Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बाजरे की एमएसपी पर खरीद, वन क्षेत्र के विकास और एनसीआर की ग्रेप पाबंदियों को लेकर सवाल उठाए गए. विधायक पब्बाराम विश्नोई ने बाजरे की एमएसपी पर खरीद से जुड़े सवाल उठाए और जानना चाहा कि भारत के किन-किन राज्यों में बाजरे की खरीद एमएसपी पर होती है और इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है?
बाजरा 2625 रुपये प्रति क्विंंटल
इस पर मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब दिया कि गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर बाजरा खरीदा जाता है. 2014 में बाजरे का समर्थन मूल्य 1250 रुपये प्रति क्विंंटल था. प्रधानमंत्री के ‘श्री अन्न' पर फोकस करने के बाद 2024 में बाजरे का एमएसपी बढ़कर 2625 रुपये प्रति क्विंंटल हो गया है.
आरक्षित वन क्षेत्र के बारे में सवाल किया
विधायक रेवंतराम डांगा ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र के बारे में सवाल किया. इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा गया कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र मौजूद नहीं है. वन क्षेत्र विकसित करने के लिए वृक्षारोपण कार्य किए जाते हैं.
"खैरथल और तिजारा में ग्रेप पाबंदी खत्म होनी चाहिए"
विधायक कान्ति प्रसाद ने प्रतापगढ़ तहसील में एनसीआर क्षेत्र की ग्रेप पाबंदियों को लेकर सवाल उठाया. विधायक ने कहा कि खैरथल और तिजारा अलग से जिला बन गए हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में ग्रेप पाबंदी खत्म होनी चाहिए. सरकार को भारत सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए ताकि इस समस्या का समाधान हो सके.
इस पर मंत्री संजय शर्मा ने जवाब दिया कि यह सही है कि ग्रेप की वजह से अलवर जिले में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. अलवर जिले को ग्रेप पाबंदियों से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा जाएगा.
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