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राजस्थान में मरीजों के फ्री में प्राइवेट सेंटर पर होंगे एक्स-रे, भजनलाल सरकार देगी फ्री वाउचर

राजस्थान सरकार फ्री वाउचर' के जरिए प्राइवेट सेंटर से एक्स-रे जांच की सुविधा देने पर विचार कर रही है. यह वही मॉडल है, जिसे सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी जांच के लिए पहले से लागू कर चुकी है.

राजस्थान में मरीजों के फ्री में प्राइवेट सेंटर पर होंगे एक्स-रे, भजनलाल सरकार देगी फ्री वाउचर

Rajasthan News: राजस्थान सरकार आम लोगों की सुविधा के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है. अब सरकार राज्य के लोगों को एक्स-रे के लिए फ्री वाउचर देने की योजना बना रही है. इससे लोग राजस्थान में प्राइवेट सेंटर पर भी वाउचर के जरिए एक्स-रे करा सकेंगे. राजस्थान के कई सीएचसी और अस्पताल में बेसिक जांच सुविधा न होने पर सरकार इस नई योजना पर काम कर रही है.  

कई अस्पतालों में नहीं बेसिक जांच सुविधा

जानकारी के अनुसार, हाल ही में राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा कराए गए सर्वे में सामने आया कि प्रदेश के 204 सीएचसी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) और 8 सैटेलाइट हॉस्पिटल में एक्स-रे जैसी बेसिक जांच की सुविधा तक नहीं है. इन स्वास्थ्य केंद्रों पर न तो मशीनें हैं और न ही जांच के लिए जरूरी तकनीकी संसाधन या भवन उपलब्ध हैं.

इस कमी के चलते मरीजों को मजबूरी में निजी लैब में जाकर पैसे खर्च कर एक्स-रे करवाना पड़ रहा है. खासतौर पर महिलाओं की डिलीवरी, सांस संबंधी बीमारियों, छोटे ऑपरेशन और ट्रॉमा केसों में एक्स-रे जांच बेहद जरूरी मानी जाती है, लेकिन सरकारी सिस्टम इन जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है.

फ्री वाउचर से प्राइवेट सेंटर पर होगा एक्स-रे

अब राज्य सरकार इन मरीजों को 'फ्री वाउचर' के जरिए प्राइवेट सेंटर से एक्स-रे जांच की सुविधा देने पर विचार कर रही है. यह वही मॉडल है, जिसे सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए सोनोग्राफी जांच के लिए पहले से लागू कर चुकी है. यानी अगर किसी पीएचसी, सीएचसी या उपजिला अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है, तो सरकार मरीज को वाउचर जारी करती है जिसके जरिए वह प्राइवेट सेंटर पर फ्री जांच करवा सकती है.

स्वास्थ्य विभाग इसी तर्ज पर अब एक्स-रे सुविधा के लिए भी वाउचर मॉडल लाने की तैयारी में है. विभाग का मानना है कि जब एक निजी सेंटर एक कमरे में एक्स-रे की सुविधा दे सकता है, तो सीएचसी स्तर पर यह सुविधा क्यों नहीं दी जा सकती. अगर यह योजना लागू होती है, तो ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों में सरकारी अस्पतालों पर निर्भर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच व गुणवत्ता दोनों बेहतर होंगी.

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