Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे जयपुर के विधानसभा सचिवालय में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. बजट सत्र के दौरान हो रही इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं क्योंकि इसमें कई बड़े नीतिगत बदलावों पर चर्चा हो सकती है. सबसे चर्चा का विषय निकाय और पंचायत चुनाव में 'दो बच्चों की बाध्यता' का नियम है, जिस पर सरकार आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है. इसके साथ ही, पिछले दिनों चर्चा में रहे 'डिस्टर्ब एरिया' विधेयक को इसी सत्र में पेश करने की औपचारिक मंजूरी भी आज दी जा सकती है.
उद्योगों को बढ़ावा देने और नियमों में बदलाव की तैयारी
आज की इस बैठक में सरकार का विशेष फोकस प्रदेश के औद्योगिक विकास पर भी रहेगा. सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट में उद्योग विभाग से जुड़े तीन मुख्य एजेंडों पर बातचीत होगी. इसमें उद्योगों को काम करने में आसानी देने के लिए रियायतें प्रदान करने, बिजली पैदा करने वाले ऊर्जा संयंत्रों के लिए जमीन आवंटित करने और सरकारी सेवा नियमों में जरूरी सुधार करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं. इन फैसलों से राज्य में निवेश और औद्योगिक नीतियों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है.
प्रश्नकाल के दौरान सदम में गूंजेंगे ये मुद्दे
कैबिनेट बैठक के साथ-साथ आज विधानसभा की कार्यवाही भी काफी व्यस्त रहने वाली है. दिन की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें उपमुख्यमंत्री डॉ. पीसी बेरवा उद्योग, पेयजल (PHED), बिजली और राजस्व जैसे भारी-भरकम विभागों से जुड़े विधायकों के सवालों के जवाब देंगे. इसके बाद नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा जयपुर, जोधपुर और कोटा सहित प्रदेश के 7 बड़े विकास प्राधिकरणों और हाउसिंग बोर्ड की सालाना रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे. साथ ही, विभिन्न सरकारी कंपनियों के कामकाज को लेकर कैग (CAG) की रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाएगी.
स्थानीय समस्याओं और नए कानून पर रहेगी नजर
सदन में आज विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाएंगे. इसमें जैसलमेर में सोलर प्रोजेक्ट्स के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान और अजमेर की आना सागर झील की सफाई जैसे मुद्दे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए गूंजेंगे. साथ ही, अलग-अलग विधायक सड़कों, स्कूलों को बेहतर बनाने और दमकल वाहनों की सुविधा के लिए अपनी याचिकाएं लगाएंगे. अंत में, सरकार एक नया कानून 'विक्षुब्ध क्षेत्र संपत्ति अंतरण प्रतिषेध विधेयक 2026' पेश करेगी, जो संपत्ति के लेन-देन और किरायेदारों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को और कड़ा बनाएगा.
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