Rajasthan Assembly Election 2023: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने आज राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिए है. राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जारी घोषणा पत्र को कांग्रेस जन घोषणा पत्र 2 नाम दिया है. घोषणापत्र जारी करते समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, मुख़्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे.
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस का घोषणा पत्र लॉन्च किया. साथ ही उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूरे देश भर में सामाजिक सुरक्षा दी जाए. आज आर्थिक विकास दर में राजस्थान उत्तर भारत में नंबर वन है. अपने संबोधन में खरगे ने कहा कि हम वही वादे करते हैं जो हम पूरा कर सकें. उन्होंने कहा कि मेनिफेस्टो के वादों को पूरा करने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो वह सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस सरकार है
कांग्रेस घोषणा पत्र जारी समय मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रेस कांफ्रेंस में को संबोधित करते हुए कहा, मैं सबसे पहले मेनिफेस्टो कमेटी को बधाई देना चाहूंगा. साथ ही, उन्होंने आगे कहा कि हमने मिशन 2030 को ध्यान में रखते हुए लोगों के सुझाव मांगे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए मेनिफेस्टो को तैयार किया गया है.
कांग्रेस घोषणा पत्र की प्रमुख बातें-
1. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा.
2. चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा.
3. राज्य में कुल 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिनमें से 4 लाख सरकारी नौकरी शामिल होगी.
4. पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा.
5. गैस सिलेंडर जो कि अभी 500 रु. का मिल रहा है, उसे 400 रु. किया जाएगा.
6. राज्य में RTE (शिक्षा का अधिकार) कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी.
7. मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में दिनों को बढ़ाकर 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा.
8. छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु. तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू होगी.
9. सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रृंखला और अधिकारियों को एपेक्स स्केल (apex scale) दिया जाएगा.
10. 100 लोगों की जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा.
11. हर गांव और शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे.
12. आवास का अधिकार (Right to housing) कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे.
