राजस्थान: खनन माफियाओं पर काबू पाने के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम, ये रहा हेल्पलाइन नंबर

राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया है जो चौबीस घंटे काम करेगा. इसके साथ ही ऐसी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए व्हॉट्सऐप नंबर भी जारी किया है.

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राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चल रहा है.

Rajasthan Mining Mafia: राजस्थान में अवैध खनन गतिविधियों को खत्म करने के लिए भजनलाल सरकार बड़ी मुहिम चला रही है. खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग की टीम एक साथ अभियान चलाते हुए खनन माफियाओं पर नकेल कस रही है. अवैध खनन गतिविधियों को खत्म करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने अब एक और बड़ी प्लानिंग की है. राजस्थान सरकार खनन माफियाओं पर काबू पाने के लिए कंट्रोल रूम का गठन किया है. साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. जिसपर फोन पर आप राज्य में हो रहे अवैध खनन की सूचना पुलिस और खान विभाग को दे सकते हैं. जिससे से खनन माफियाओं पर नकेल कसी जा सके. 

इस संबंध में बताया गया कि राजस्थान के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया है जो चौबीस घंटे काम करेगा. इसके साथ ही ऐसी गतिविधियों की जानकारी देने के लिए व्हॉट्सऐप नंबर भी जारी किया है.

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विभाग द्वारा अब लोगों की भी मदद ली जाएगी. इसके तहत विभाग ने मुख्यालय स्तर पर सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे संचालित होने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है.

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उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण कक्ष का व्हॉट्सऐप नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर राज्य के किसी भी क्षेत्र में होने वाली अवैध खनन, अवैध खनिज परिवहन और अवैध खनिज भंडारण से संबंधित जानकारी या शिकायत कोई भी नागरिक कर सकता है.

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अवैध खनन गतिविधियों की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. हेल्पलाइन नंबर है- 9468742101. इस नंबर पर वाट्सएप कर आप खनन गतिविधियों की सूचना कंट्रोल रूम को दे सकते हैं. 

 खनन सचिव आनंदी ने शनिवार को विभाग के अधिकारियों के साथ डिजिटल माध्यम से बैठक की. आधिकारिक बयान के अनुसार इसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार का लक्ष्य अवैध खनन गतिविधियों को पूरी तरह लगाम लगाना है और इसके लिए अधिकारियों को अवैध गतिविधियों के मूल स्रोत पर प्रहार करना होगा.

बैठक में बताया गया कि नियंत्रण कक्ष ने शनिवार से तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर दिया और यहां मिलने वाली सूचनाओं पर अविलंब कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके अनुसार मुख्य सचिव सुधांश पंत अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ अभियान की नियमित रूप से समीक्षा करने के साथ ही आवश्यक निर्देश दे रहे हैं.

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