राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव को लेकर बुधवार (29 जुलाई) को भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई. हाईकोर्ट में आरसीए को चुनाव कार्यक्रम की जानकारी देनी थी, लेकिन बुधवार तक कार्यक्रम पेश नहीं किया जा सका. इससे पहले 1 जुलाई को हाईकोर्ट ने पूर्व रणजी खिलाड़ी राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान आरसीए की एडहॉक कमेटी को निलंबित किया गया था. उसी दौरान, गृह सचिव (IAS) भास्कर ए. सावंत को प्रशासक नियुक्त करते हुए तीन महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए थे.
प्रशासक जल्द करेंगे चुनाव अधिकारी की नियुक्ति
जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सहकारिता रजिस्ट्रार समित शर्मा अदालत में पेश हुए. उन्होंने बताया कि चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर एडहॉक कमेटी के सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगा गया है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि प्रशासक जल्द ही चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे. जबकि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने प्रशासक को निर्देश दिया था कि अगली तारीख तक चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए.
अगली सुनवाई 10 अगस्त तक स्थगित
वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अश्विनी जैमन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कोर्ट ने रजिस्ट्रार को एडहॉक कमेटी के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी संबंधित जिलों के डिप्टी रजिस्ट्रार पर डाल दी. रजिस्ट्रार का शपथ पत्र रिकॉर्ड पर पेश नहीं होने के कारण कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त तक स्थगित कर दी.
याचिकाकर्ता की दलील- बार-बार बढ़ाया जा रहा कार्यकाल
याचिका में आरोप लगाया गया था कि 29 जून 2024 को गठित एडहॉक कमेटी को केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में तीन महीने के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी. इसके बावजूद समय पर चुनाव नहीं कराए गए और कमेटी का कार्यकाल बार-बार बढ़ाया जाता रहा, जिससे अब तक निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका.
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