Rajasthan: अपराधों में आई 19.45% की गिरावट, पुलिस की पारदर्शी नीति से हो रहा बदलाव

राजस्थान में अपराधों और अदालती मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है. पुलिस की पारदर्शी फ्री-रजिस्ट्रेशन नीति और त्वरित कार्रवाई ने जनता का भरोसा बढ़ाया और अपराधों में 19.45% की गिरावट आई. 

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राजस्थान में अपराध में भारी गिरावट देखने को मिली है.

Rajasthan News: राजस्थान में अपराधों और अदालतों के जरिए दर्ज होने वाले मामलों में लगातार कमी आ रही है. राजस्थान पुलिस की पारदर्शी और निष्पक्ष फ्री-रजिस्ट्रेशन नीति का असर अब साफ दिखने लगा है. इस नीति के कारण न केवल अपराधों की संख्या घटी है, बल्कि अदालतों में इस्तगासों के जरिए दर्ज होने वाले मुकदमों में भी उल्लेखनीय कमी आई है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और शिकायत निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था ने आम लोगों का भरोसा बढ़ाया है और कानून-व्यवस्था को मजबूत किया है.

इस्तगासों से दर्ज मामलों में 9.67% की कमी

पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में अदालतों के जरिए 39,634 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 में घटकर 37,794 रह गए. यानी एक साल में 1,840 मामले कम हुए, जो 4.64% की कमी दर्शाता है. अगस्त माह के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 में 27,603, 2024 में 26,621 और 2025 में 24,046 मामले दर्ज हुए.

इस तरह 2023 से 2024 में 3.56% और 2024 से 2025 में 9.67% की कमी आई. यह आंकड़ा दर्शाता है कि पुलिस की सक्रियता के कारण लोग अब सीधे थानों में शिकायत दर्ज करा रहे हैं, जिससे अदालतों पर बोझ कम हुआ है.

दो साल में अपराधों में 19.45% की गिरावट

अगस्त 2023 तक पूरे साल में 1,63,470 मामले दर्ज हुए थे, जो अगस्त 2024 तक घटकर 1,52,936 और 2025 में और कम होकर 1,31,671 रह गए. यानी 2023 से 2025 तक 31,799 मामले कम हुए, जो 19.45% की कमी को दर्शाता है. वहीं, 2024 से 2025 तक 21,265 मामले कम हुए, जो 13.90% की गिरावट है. यह पुलिस की प्रभावी रणनीति और अपराध नियंत्रण के प्रति प्रतिबद्धता का नतीजा है.

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अगस्त माह में भी राहत के संकेत

माह-विशेष के आंकड़े भी सकारात्मक तस्वीर पेश करते हैं. अगस्त 2024 में 16,927 मामले दर्ज हुए थे, जो अगस्त 2025 में घटकर 15,470 रह गए. यह 8.61% की कमी को दर्शाता है. यह गिरावट पुलिस की त्वरित कार्रवाई और शिकायतों के निपटारे की पारदर्शी प्रक्रिया का परिणाम है.

पुलिस पर बढ़ा जनता का भरोसा

फ्री-रजिस्ट्रेशन नीति के तहत थानों में शिकायतों का तुरंत पंजीकरण और उनका प्राथमिक स्तर पर समाधान किया जा रहा है. इससे लोगों को अदालतों के चक्कर काटने की जरूरत कम पड़ी है. इस नीति ने न केवल अदालतों का बोझ घटाया, बल्कि आम लोगों को त्वरित न्याय भी दिलाया. पुलिस पर जनता का विश्वास बढ़ा है, जिससे कानून-व्यवस्था और मजबूत हुई है.

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