भाजपा ने गहलोत की 'गारंटियों' को लेकर चुनाव आयोग से की शिकायत, कहा 'वोट के लिए जनता को दे रहे हैं लालच'

भाजपा के बयान के अनुसार, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-123 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में भी आता है.

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प्रतीकात्मक चित्र

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान के चुनाव में पार्टियों के बीच आपसी खींचातानी जारी है. राजनैतिक पार्टियां दूसरी पार्टियों पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं. हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को गारंटियां दी थी लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनता को दी गई 'सात गारंटी' को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है.

वोट के लिए जनता को प्रलोभन देने का आरोप

भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को एक ज्ञापन सौंपा, इसमें कहा गया है कि चुनाव की घोषणा के बाद ऐसी कोई भी योजना का ऐलान करना नियम के विरूद्ध है, जिसका इस्तेमाल कोई राजनीतिक दल मतदाताओं का वोट लेने के लिए करे.

भाजपा के बयान के अनुसार, यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के साथ ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-123 के तहत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में भी आता है. भाजपा प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि हाल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की 'सात गारंटी' का संदेश लिखकर आमजन से मोबाइल से मिसकॉल करके इनका लाभ लेने के लिये पंजीकरण करवाने को कहा है.

'आचार संहिता उल्लंघन के साथ आपराधिक कृत्य है'

उन्होंने कहा कि आमजन को ऐसी गारंटी योजनाओं का प्रलोभन देने के लिए पंजीकरण करवाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने के साथ ही आपराधिक कृत्य भी है. उन्होंने इस प्रकार मिसकॉल से पंजीकरण करवाने को नियमों के विरुद्ध बताते हुए इसे अविलम्ब रुकवाने के साथ ही कांग्रेस पार्टी व मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ आदर्श आचार सहिता के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की मांग की

आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जनता के लिए पांच 'गारंटी' की घोषणा की थी. इससे पहले दो 'गारंटी' की घोषणा बुधवार को झुंझुनू में प्रियंका गांधी की जनसभा में की थी.

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