Rajasthan Election 2023: धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते: प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने कहा, जो नेता चुनाव के समय धर्म और जाति बात कर रहा है इसका मतलब है कि इसके आधार पर वोट मांग रहा है. वह कह रहा है कि धर्म या जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब है कि वह काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकता.

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प्रियंका गांधी राजस्थान में जनसभा के दौरान

Rajasthan Assembly Elections 2023: अजमेर के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा ने सोमवार को कहा कि जो लोग धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, वे अपने काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते. मुख्य विपक्षी दल भाजपा पर एक तरह से निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी कहा, धर्म की बात, जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है? 

'भाजपा पूरी तरह बिखरी हुई है'

प्रियंका ने कहा, जो नेता चुनाव के समय धर्म और जाति बात कर रहा है इसका मतलब है कि इसके आधार पर वोट मांग रहा है. वह कह रहा है कि धर्म या जाति के आधार पर वोट दो, तो इसका मतलब है कि वह काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकता. उन्होंने लोगों से जागरूकता के साथ काम के आधार पर मतदान करने की अपील की. उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे हैं जबकि यहां भाजपा पूरी तरह बिखरी हुई है. 

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'भाजपा आई तो सभी योजनाएं बंद होंगी'

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी के बड़े बड़े स्थानीय नेताओं को किनारे कर दिया गया है. प्रियंका ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की है, वह गरीबों और मध्यम वर्ग के बारे में नहीं सोचती. कांग्रेस नेता ने लोगों से पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हुए आगाह किया कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो वह मौजूदा कांग्रेस सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर देगी.

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'सात गारंटी करेंगे लागू'

उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा दी जा रही सात गारंटियों का भी जिक्र किया. कांग्रेस ने राज्य में सात गारंटियों की घोषणा करते हुए कहा है कि दोबारा सत्ता में आने पर वह इन्हें लागू करेगी. इन सात गारंटियों में परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपये की वार्षिक सम्मान राशि देना, 1.05 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देना, पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का कानून बनाना, सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप देना शामिल है.

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