राजस्थान सरकार कर रही है राशन कार्ड 'गिव अप' की अपील, दिया कार्रवाई न करने का वादा

सरकार ने राशन कार्ड धारकों से राष्ट्रीय खाद्य योजना 'गिव अप' करने की अपील की है. इसके तहत सक्षण व्यक्ति स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकता है.

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Rajasthan Ration Card: राजस्थान में बड़े स्तर पर गरीब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाता है. सरकार की ओर से राशन देने की योजना में अब एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है. इसके तहत राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा 'गिव अप' अभियान शुरू किया है. सरकार ने राशन कार्ड धारकों से राष्ट्रीय खाद्य योजना 'गिव अप' करने की अपील की है. इसके तहत सक्षण व्यक्ति स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकता है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने इस सम्बंध में अपील की है कि सक्षम व्यक्ति समाज के गरीब भाई-बहिन और उनके परिवार के लिए योजना के लाभ को गिव अप कर गरीब कल्याण में अपनी भूमिका निभाएं.

स्वेच्छा से गिव अप करने वालों पर नहीं होगी कार्रवाई

गोदारा ने बताया कि सक्षम होने की वजह से स्वयं अपना नाम हटवाएं ताकि गरीब, पात्र को उनके हिस्से का अन्न  मिल सके.

गरीब कल्याण की भावना को साकार करने के परिप्रेक्ष्य में गिव अप करने वाले के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायेगी. गिव अप अभियान में स्वेच्छा से अपना योगदान देते हुए भागीदार बनकर भविष्य की कार्रवाई से बचें एवं आजादी के अमृतकाल में 'कोई भूखा ना सोए'  के राज्य सरकार के सपनों को साकार करें.

15 अगस्त तक करा लें E-KYC

इससे पहले खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान के चयनित सभी लाभार्थियों को 15 अगस्त 2024 तक ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य  की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जायेगा.

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