Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस ने गुरुवार को भजन लाल शर्मा (Bhajan Lal Sharma) के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वह हरियाणा के साथ यमुना नदी जल समझौते (MoU) पर लोगों को गुमराह कर रही है. राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasra) ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) जैसी परियोजनाओं और हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल बंटवारे पर हालिया समझौता ज्ञापन में राजस्थान के हितों से समझौता किया गया है.
'हरियाणा के सामने आत्मसमर्पण किया'
समझौते के बारे में जानकारी देते हुए, डोटासरा ने कहा, 'यमुना जल समझौते पर 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड में पांच राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से एक-एक नामांकित व्यक्ति शामिल है. उस समय, हरियाणा का दावा 13,000 क्यूसेक पर था और बाद में राज्य ने अपनी मांग बढ़ाकर 18,000 क्यूसेक कर दी. लेकिन अब समझौते में राजस्थान की बीजेपी सरकार ने हरियाणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हरियाणा 24,000 क्यूसेक पानी लेगा.'
समझौता सार्वजनिक करने की मांग
डोटासरा ने कहा, 'आज तक, राजस्थान सरकार ने राज्य के लोगों को एमओयू के नियमों और शर्तों की एक प्रति पेश नहीं की है, न ही विधानसभा को जानकारी प्रदान की गई है. राजस्थान सरकार लोगों को गुमराह कर रही है. भाजपा 'आभार यात्रा' निकाल रही है, जो 'फ्लॉप' है. राजस्थान में मुख्यमंत्री केवल भ्रमण करने और आरएसएस के एजेंडे पर चलने का काम कर रहे हैं. भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को केवल 'गुमराह' करके उनका इस्तेमाल करना चाहती है, जिसमें वह सफल नहीं होगी. कांग्रेस की मांग है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार के साथ ईआरसीपी योजना और यमुना जल को लेकर जो भी समझौता किया है, उसे 17 फरवरी को सार्वजनिक करें.'
बीजेपी ने आरोपों का किया खंडन
बाद में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस ने अंतरराज्यीय मामलों पर हमेशा राजस्थान को धोखा दिया है. तिवारी ने कहा, 'कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान ईआरसीपी पर विवाद पैदा किया. उसने अंतरराज्यीय मामलों पर हमेशा राजस्थान को धोखा दिया है. दोनों समझौते ऐतिहासिक हैं और राज्य को बदल देंगे. इन समझौतों के माध्यम से राज्य के लोगों को सिंचाई और पीने का पानी मिलेगा.
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