राजस्थान में 60 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, 10वीं पास कर सकेंगे आवेदन; कैबिनेट का बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई है. अब साक्षात्कार के बजाय लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी.

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Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बैठक के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और मंत्री जोगाराम पटेल ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी. दिया कुमारी ने कहा कि सरकार 9-11 दिसम्बर तक होने जा रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए निवेश आकर्षित करना चाहती है. इसके लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (रिप्स-2024) को मंजूरी दी गई है. 

10वीं पास होगी योग्यता

मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि चतुर्थ श्रेणी सेवा व समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं व 8वीं से बढ़ाकर 10वीं कर दिया है. इनकी भर्ती साक्षात्कार से कराने के बजाय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जाएगी. इसी तरह वाहन चालक के पदों पर भर्ती की शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास से बढ़ाकर 10वीं और अलग-अलग सेवा नियमों में वाहन चालक के पदनामों में एकरूपता लाते हुए एक ही पदनाम वाहन चालक करने का फैसला किया गया है.

वाहन चालकों के लिए भी लिखित परीक्षा

वाहन चालक के पदों की भर्ती भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाएगी. वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संबंध में किया गया यह निर्णय इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के राज्य सरकार के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लगभग 60 हजार पद रिक्त हैं, जिन पर भविष्य में भर्ती की जाएगी. सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से 23 हजार 820 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी की गई है.

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चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के दौरान आवेदन पत्र अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते थे और स्नातक, स्नातकोत्तर, एल.एल.बी. डिग्री धारक अभ्यर्थियों द्वारा भी आवेदन किया जाता था. साक्षात्कार के माध्यम से चयन किये जाने के कारण विभागों को इन भर्तियों में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था. इन कारणों से कई वर्षों से इन पदों पर भर्ती नहीं हो पा रही थी. अब सरकार ने इन पदों पर भर्ती साक्षात्कार के बजाय लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने का फैसला किया है. 

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