Rajasthan News: राजस्थान में बीकानेर के कोलायत इलाके में गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया अब अवैध खनन से मुक्त होने की राह पर है. राज्य सरकार ने यहां क्ले खनिज के गैरकानूनी उत्खनन को रोकने के लिए मंगलवार से ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया.
यह कदम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस विजन का हिस्सा है जिसमें आधुनिक तकनीक से अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा रही है. सर्वे से सटीक आकलन होगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. क्या यह अभियान राजस्थान को खनन माफिया से आजाद कर पाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी.
अवैध खनन पर कड़ी नजर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कहते आ रहे हैं कि तकनीक के युग में अवैध खनन जैसी समस्या को पुराने तरीकों से नहीं बल्कि ड्रोन जैसे नए उपकरणों से निपटना चाहिए. हाल ही में कोलायत के गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में क्ले खनिज के अवैध खनन की शिकायत मिली तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए.
प्रमुख सचिव खान एवं भूविज्ञान टी रविकांत ने भी समीक्षा बैठकों में अधीक्षण अभियंताओं और फील्ड अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी कोताही की गुंजाइश नहीं है. वे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके निगरानी मजबूत करने पर जोर देते रहे. सरकार का मकसद पारदर्शिता के साथ तेज कार्रवाई करना है ताकि पर्यावरण और राजस्व दोनों की रक्षा हो सके.
ड्रोन सर्वे की शुरुआत
खान विभाग ने अधीक्षण खनि अभियंता एनके बैरवा के नेतृत्व में मंगलवार से ड्रोन सर्वे शुरू कर दिया. टीम में खनि अभियंता धीरज पंवार वरिष्ठ भू वैज्ञानिक मनोहर सिंह राठौड़ और करणवीर सिंह जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं. ये अधिकारी ड्रोन विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.
सर्वे का दायरा करीब 70 से 75 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैला है जहां अवैध खनन की गतिविधियां होने की आशंका है. अनुमान है कि यह काम तीन से चार दिन में पूरा हो जाएगा. टीम माइनिंग और जियोलॉजी विंग से जुड़ी है जिससे रिपोर्ट में सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहेगी. यह पहल न सिर्फ अवैध खनन का आकलन करेगी बल्कि भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने का रोडमैप भी तैयार करेगी.
दोषियों को नहीं मिलेगी छूट
सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद वास्तविक अवैध खनन की मात्रा का पता चलेगा. विभाग इस रिपोर्ट की जांच करेगा और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा. राज्य सरकार ने सभी अधीक्षण खनि अभियंताओं और फील्ड अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरतनी है. पिछले दिनों कोलायत क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिलते ही सरकार ने तुरंत कदम उठाए.
