Rajasthan: मंत्री की घोषणा के 60 दिन बाद भी नहीं बंटी स्कूटी, खुले आसमान में हो रहीं कबाड़; 2 साल से इंतजार में मेधावी छात्राएं

दो साल पहले छात्राओं को वितरण के आई सैंकड़ों स्कूटियां अभी भी वितरण के इंतजार में भंगार होने के कगार पर हैं. अब तक स्कूटी न मिलने पर छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

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मंत्री की घोषणा के 60 दिन बाद भी नहीं बंटी स्कूटी (फाइल फोटो)

Rajasthan Kali Bai Scooty Scheme: राजस्थान में भजनलाल सरकार के एक साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता को कई सौगात दी गई. इस दौरान राज्य में मेधावी छात्राओं को नई मंजूरी की स्कूटी और साइकिल बांटी गई. हालांकि, सरकार की तरफ से छात्राओं को स्कूटी मिलने के बाद कई जगह विरोध-प्रदर्शन भी देखने को मिला है. 2021-22 में स्कूटी योजना की पात्र घोषित छात्राओं में रोष देखने को मिला और कई जिलों में छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन भी किया. बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सैंकड़ों की संख्या में छात्राओं ने धरना देकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा. 

2023-24 बैच की छात्राओं को मिली स्कूटी

विरोध प्रदर्शन करने पहुंची छात्राओं का आरोप है कि हाल ही में 2023-24 बैच की छात्राओं को स्कूटी दे दी गई, लेकिन पुराने बैच की छात्राएं इस योजना से वंचित रह गई हैं. छात्राओं का कहना है कि 2021-22 और 2023 बैच की छात्राओं को सरकार की स्कूटी वितरण योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है. हम दो साल से इंतजार कर रहे हैं.

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NDTV ने दो माह पूर्व वीर काली बाई स्कूटी योजना की सैंकड़ों की संख्या में छात्राओं के लिए आई स्कूटी को वितरण नहीं होने और उनके कबाड़ में तब्दील होने की खबर दिखाई थी. 

करीब 1500 स्कूटी हो रहीं कबाड़

उस समय जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उसी माह स्कूटियों का वितरण करने का दावा किया था, लेकिन भजनलाल सरकार के एक साल पूरे होने पर 2023-24 के लिए नई मंजूर स्कूटी को छात्राओं को बांट दिया गया. जबकि, दो साल से इंतजार कर रहीं पात्र घोषित छात्राओं को अब तक स्कूटी नहीं मिल पाई है. करीब 1500 स्कूटी अभी सरकारी तंत्र की लापरवाही के चलते आज अभी सैंकड़ों स्कूटियां भंगार हो रही हैं.

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बताया जा रहा है कि वित्त विभाग द्वारा क्यू आर कोड जारी नहीं होने से 1500 छात्राओं को स्कूटी वितरण नहीं की जा रही है. स्कूटी न मिलने पर दो साल से इंतजार कर रहीं पात्र घोषित छात्राओं के प्रदर्शन के बाद मंत्री खराड़ी ने कहा कि इसके लिए एक कोड जारी होता है. जो अभी तक जारी नहीं हुआ है. पिछली सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस कोड जारी कराना चाहिए था. हम इसके लिए बात कर रहे हैं कि कहां पर अटका हुआ है, जितना जल्दी हो सकेगा. उतना जल्दी करवाएंगे.

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