Rajasthan: बजट से पहले राजस्थान को केंद्र से मिलने वाली 85 हजार करोड़ की राशि से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद बढ़ गई है. 19 फरवरी को उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी 2025-26 का बजट पेश करेंगी. ऐसे में राजस्थान सरकार को केंद्र से मिलने वाली 85,716 करोड़ रुपए की राशि से राहत मिलने की उम्मीद है. जल्द ही यह राशि राज्य सरकार को प्राप्त होगी, जिससे प्रदेश के वित्तीय संकट को कम किया जा सकेगा.
केंद्र करों का 6.26% हिस्सा राजस्थान को लौटाती है
असल में केंद्र सरकार राज्यों से एकत्र किए गए करों का 6.26% हिस्सा राजस्थान को लौटाती है. इस हिस्सेदारी के तहत राजस्थान को कॉर्पोरेशन टैक्स से ₹23,934.98 करोड़, इनकम टैक्स से ₹31,936.24 करोड़, सेंट्रल जीएसटी से ₹24,954.27 करोड़ के साथ कस्टम्स ड्यूटी से बड़ी राशि मिलने की उम्मीद है.
राजस्थान का राजस्व घाटा 36 हजार करोड़ रुपए
दरअसल, प्रदेश के वित्तीय हालात को लेकर हाल ही में जारी एफआरबीएम रिपोर्ट में राजस्थान का राजस्व घाटा 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने की जानकारी सामने आई है. इस लिहाज़ से प्रदेश का कर्ज 61 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिससे वित्तीय संकट बढ़ा है. इसके पीछे टैक्स राजस्व में गिरावट एक बड़ी वजह मानी जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक़ वैट राजस्व में 1.04% की गिरावट आई है.गैर-कर राजस्व में 0.50% की कमी, भूमि राजस्व में 1.96% की गिरावट और गुड्स एंड पैसेंजर टैक्स (एंट्री टैक्स) में 135.20% की कमी होने से ये स्थिति पैदा हुई है.
नई योजनाओं और सौगातों की संभावना अधिक होगी
केंद्र से राजस्थान को बड़ी राशि मिलने से बजट में नई योजनाओं और सौगातों की संभावना अधिक होगी. इस बार बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है. राज्य सरकार इस राशि का उपयोग करके राजस्व घाटे को कम करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की योजना बना रही है.
यह भी पढ़ें: प्रयागराज महाकुंभ में सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रद्धालुओं को परोसा भोजन, किया संवाद
