राजस्थान में खेजड़ी समेत हरे पेड़ों की सुरक्षा के लिए बनेगा नया सख्त कानून, सरकार ने बढ़ाई तैयारी

राजस्थान सरकार खेजड़ी और हरे पेड़ों को बचाने के लिए सख्त कानून बना रही है. मंत्री जोगाराम पटेल की बैठक में मसौदा पेश हुआ जिसमें आमजन की सुविधा और सख्त दंड दोनों का ध्यान रखा गया. पर्यावरण की रक्षा अब मजबूत होगी.

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राजस्थान सरकार खेजड़ी और हरे पेड़ों को बचाने के लिए सख्त कानून बना रही है.

Rajasthan News: राजस्थान सरकार खेजड़ी जैसे राज्य वृक्ष को बचाने के साथ अन्य हरे पेड़ों की रक्षा के लिए नया मजबूत कानून बनाने की रफ्तार बढ़ा रही है. पर्यावरण को मजबूत बनाने के इस काम में तेजी आई है जिससे आने वाली पीढ़ियां भी साफ हवा और हरा भरा माहौल पा सकें.

मंत्री की अध्यक्षता में हुई तीसरी बैठक

मंत्री जोगाराम पटेल ने इस अहम बैठक की कमान संभाली. बैठक में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी पहुंचे थे. विधि विभाग राजस्व विभाग और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. सबने मिलकर पेड़ों की सुरक्षा का प्लान बनाया.

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विधेयक का प्रारूप पेश और गहरी चर्चा

बैठक में प्रस्तावित कानून का मसौदा दिखाया गया. हर प्रावधान को ध्यान से पढ़ा और समझा गया. जल्द ही अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने का प्लान तय हो गया. खास ध्यान इस बात पर रहा कि नया कानून आम लोगों को बिना वजह परेशान न करे.

कटाई पर सख्त रोक और दंड के नियम

सरकार पर्यावरण को प्राथमिकता दे रही है. हरे पेड़ काटने पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए कठोर प्रावधान रखे जाएंगे. कानून में क्षेत्राधिकार जांच प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था अपील दंड प्रावधान और लागू करने के तरीके शामिल किए जाएंगे ताकि कोई भी पेड़ आसानी से न काट सके.

संरक्षित पेड़ों की सूची बनेगी

खास प्रजातियों को बचाने के लिए संरक्षित पेड़ों की सूची तैयार की जाएगी. इसे कानून में जोड़ दिया जाएगा जिससे संवेदनशील पेड़ों को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके. बैठक में आए सुझावों को ध्यान में रखकर कानून का नया रूप जल्द तैयार होगा. इससे पूरे राज्य में पर्यावरण बचाने का मजबूत कानूनी ढांचा खड़ा हो जाएगा.

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