Rajasthan: पाक विस्थापितों और घुमन्तु को मिलेंगे घर, जेडीए 87 करोड़ की लागत से बनाएगा कॉलोनी 

राजस्थान में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने 87 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी. इसमें पाक विस्थापितों और घुमंतु समुदायों के लिए आवास, नई कॉलोनियां, सड़कें, जलापूर्ति और न्यू हेरीटेज सिटी की प्लानिंग शामिल है. 

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जयपुर विकास प्राधिकरण.

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर के विकास को नई गति देने के लिए गुरुवार को महत्वपूर्ण कदम उठाए. जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में मंथन सभागार में हुई पीडब्ल्यूसी बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी दी गई. इसमें 87 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई, जो जयपुर को और सुंदर व सुनियोजित बनाएंगे.

पाक विस्थापितों और घुमंतु समुदाय को मिलेगा घर

मौजमाबाद तहसील के सीतारामपुरा गांव में जेडीए की जमीन पर पाक विस्थापितों और घुमंतु, अर्द्धघुमंतु व विमुक्त जातियों के लिए नई आवासीय योजना को मंजूरी मिली. इस योजना में 160 भूखंड पाक विस्थापितों को दिए जाएंगे. यह कदम इन समुदायों को स्थायी आशियाना देकर उनके जीवन को बेहतर बनाएगा.

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नई आवासीय योजनाओं को मंजूरी

जोन-11 में सांगानेर तहसील के नेवटा और खटवाड़ा गांव में 22.23 हेक्टेयर जमीन पर नई आवासीय योजना के नक्शे को मंजूरी दी गई. साथ ही मानपुरा टीलावाला में 3.32 हेक्टेयर जमीन पर भी आवासीय योजना स्वीकृत हुई. ये योजनाएं जयपुर में सुनियोजित बस्तियों को बढ़ावा देंगी.

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सड़क और बुनियादी सुविधाओं पर जोर

जोन-10 में खोरी रोपाड़ा (पटेल नगर) में चारदीवारी निर्माण के लिए 7.09 करोड़ रुपये, जोन-13 में लांगड़ियावास, राहोरी और नायला में सड़क व विकास कार्यों के लिए 4.83 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. जोन-9 में डी मार्ग सर्किल से राणा सांगा मार्ग तक सड़क नवीनीकरण के लिए 2.94 करोड़ और निजी योजनाओं में बीटी सड़क निर्माण के लिए 19.84 करोड़ रुपये मंजूर हुए. इसके अलावा, बीआरटीएस कॉरिडोर पर स्ट्रीट लाइट और पीआरएन-दक्षिण में मानसरोवर से रीको आरओबी तक सड़क चौड़ीकरण के लिए 16.71 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई.

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जलापूर्ति और न्यू हेरीटेज सिटी

जेडीए क्षेत्र में जलापूर्ति के संचालन व रखरखाव के लिए 2.76 करोड़ और जोन-14 में निजी योजनाओं में सड़क निर्माण के लिए 32.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. न्यू हेरीटेज सिटी में 36 मीटर सड़क पर मिश्रित भू-उपयोग के भूखंडों और दुकानों की प्लानिंग को भी हरी झंडी मिली है.

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