राजस्थान में अवैध 'जल कनेक्शन' पर होगी कार्रवाई, 5 अक्टूबर से चलेगा जलदाय विभाग का अभियान, अधिकारी भी नपेंगे

जलदाय विभाग द्वारा अब अवैध जल कनेक्शन वालों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी की है. इस अभियान में अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins

Rajasthan News: राजस्थान में पीने की पानी की समस्या सबसे अहम मुद्दा है. वहीं जलदाय विभाग द्वारा लगातार पीने के पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश में लगा है. हालांकि पानी को लेकर कई अवैध कार्य भी हो रहे हैं, इस वजह से भी लोगों का काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. क्योंकि पीने के पानी की चोरी की जाती है. ऐसे में अब जलदाय विभाग (PHED) द्वारा अवैध जल कनेक्शन लेने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए जलदाय विभाग द्वारा कार्रवाई की तैयारी की गई है. साथ ही अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

जलदाय विभाग द्वारा अब अवैध जल कनेक्शन वालों के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी की है. PHED प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने कहा है कि अवैध कनेक्शन को चिन्हित कर अवैध जल कनेक्शन करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु 5 अक्टूबर से अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान प्रभावी एक्शन लिया जाना सुनिश्चित करें एवं अवैध जल कनेक्शन करने वाले उपभोक्ताओं का जल कनेक्शन का नियमितिकरण भी किया जाए.

Advertisement

अवैध कनेक्शन और पानी चोरी की शिकायत

प्रमुख शासन सचिव सावंत ने कहा कि पानी की चोरी एवं अवैध कनेक्शन की लगातार शिकायतें मिल रही हैं. कई शहरों में हजारों की संख्या में अवैध जल कनेक्शन चिन्हित हो चुके हैं, उनके अनुपात में अवैध कनेक्शन हटाने की कार्रवाई काफी कम हुई है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राइजिंग मैन लाइन एवं वितरण लाइन से सभी अवैध कनेक्शन को अभियान से पूर्व चिन्हित कर लिया जाए. उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शन धारक के विरूद्ध पी.डी.पी. एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई जाए.

Advertisement

अधिकारियों के विरूद्ध भी होगी कार्रवाई

प्रमुख शासन सचिव ने जयपुर शहर में लंबित पेयजल कनेक्शन का निस्तारण शीघ्र करते हुए अधिशाषी अभियंता स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर अधिकारी एवं कार्मिक द्वारा लापरवाही की जाती है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने नए जल कनेक्शन के ऑनलाइन आवेदन के पश्चात कनेक्शन होने तक के कार्यों का प्रत्येक स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने एफएचटीसी की गति बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा प्रतिदिन क्षेत्र स्तर पर की जाए.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः राजस्थान में आरक्षण को लेकर हुआ बड़ा संशोधन, जारी हुआ सीधी भर्ती में महिलों को 33 प्रतिशत आरक्षण का आदेश