राजस्थान परिवहन निगम को मिलेंगी नई बसें, 6 महीने में शुरू होगी डूंगरपुर-रतनपुर बस सेवा

डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि गत सरकार के समय पिछले 5 वर्षों में एक भी नई बस का संचालन नहीं किया गया.

विज्ञापन
Read Time: 7 mins
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

Rajasthan News: राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा (Prem Chand Bairwa)ने विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार (24 जनवरी) को कहा कि, आगामी 3 माह में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधीन बसें अनुबन्ध पर लेने की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना संभावित है. उन्होंने कहा कि अगले 6 माह में नई बसें क्रय कर इन्हें रोडवेज को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाएगी.

पिछली सरकार में एक भी बस का संचालन नहीं हुआ

परिवहन मंत्री बैरवा प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि डूंगरपुर से रतनपुर आवागमन के लिए डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर रोडवेज की 12 बसें संचालित हैं तथा रतनपुर में इन बसों का ठहराव भी हो रहा है. उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय पिछले 5 वर्षों में एक भी नई बस का संचालन नहीं किया गया.

इससे पहले विधायक गणेश घोगरा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में परिवहन मंत्री ने बताया कि डूंगरपुर जिले में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 145 बसें संचालित हैं. उन्होंने बताया कि निगम द्वारा बसें क्रय करने एवं निगम के अधीन बसें अनुबन्ध पर संचालित करने हेतु उपापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. उन्होंने बताया कि उपापन प्रक्रिया पूर्ण होने पर डूंगरपुर आगार को 5 बसें अनुबन्ध पर एवं क्रय करने के उपरांत अतिरिक्त बसें आवंटित की जा सकेंगी.

हिम्मतपुर और पाली से बस संचालन का कोई विचार नहीं

परिवहन मंत्री ने बताया कि निगम द्वारा वर्तमान में डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर 12 बसें संचालित हैं. डूंगरपुर से हिम्मतपुर एवं डूंगरपुर से पाली सोडा के लिए निगम की बसें संचालित नहीं है. उन्होंने बताया कि डूंगरपुर से हिम्मतपुर एवं डूंगरपुर से पाली सोडा के लिए निगम द्वारा बसों का संचालन शुरू करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. पर्याप्त यात्रीभार एवं संसाधन उपलब्ध होने पर इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ेंः राजस्थान में OPS नहीं होगा लागू! नेता प्रतिपक्ष ने कहा- 'सदन में चर्चा के बिना सरकार ले रही फैसला'