SI Exam: राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती-2021 (SI Exam) में पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग उठ रही है. भजनलाल सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉ. किरोड़ी लाल मीणा भी भर्ती परीक्षा के संबंध में कई खुलासे कर चुके हैं. हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में भी उन्होंने यह मुद्दा उठाया और भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग की थी. वहीं, इस मांग के बाद ट्रेनिंग ले रहे युवाओं में भी कंफ्यूजन है. इस संबंध में क्षत्रिय समाज के संगठन श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउण्डेशन ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है. संगठन का कहना है कि इस परीक्षा में पास कुल अभ्यर्थी में से सिर्फ 5 फीसदी दोषियों की सजा अन्य 95 फीसदी युवाओं को नहीं मिलनी चाहिए. ऐसे में संगठन ने मांग की है कि यह भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं की जाए.
'महज 5 फीसदी दोषी, 95% ट्रेनी के साथ ना हो अन्याय'
संगठन का कहना है कि इस परीक्षा के तहत कुल 859 चयनित प्रशिक्षणार्थी उप निरीक्षक एक साल से ट्रेनिंग ले रहे हैं. इनका प्रशिक्षण लगभग 80 फीसदी पूरा हो चुका है, जिनमें से 5 फीसदी यानी 42 प्रशिक्षणार्थी पकड़े गए हैं. ऐसें भर्ती परीक्षा को रद्द करने पर अन्य 95% ट्रेनी के साथ घोर अन्याय होगा. अगर इन 5 फीसदी दोषियों के कारण शेष 95 फीसदी को भी दोषी मान लिया जाता है तो फिर ईमानदारी से नौकरी की तैयारी करने वाले हर युवा में असुरक्षा और निराशा पैदा होगी.
दोषी की पहचान कर सजा देने की मांग
श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउण्डेशन ने कहा कि राजस्थान पुलिस की एसओजी ने अभूतपूर्व कार्यवाही की है और अब तक अवैध तरीके से चयनित 42 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को हिरासत में लिया जा चुका है. साथ ही सरकार से उम्मीद जाहिर करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि हर ट्रेनी की पहचान कर दोषियों को सजा दिलवाई जाए, जिससे आम नागरिक में सरकारी नौकरी की चयन प्रक्रिया के प्रति विश्वास कायम रहेगा. इस कार्यवाही के बीच पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है और आपकी सरकार ने इस मांग का परीक्षण करने के लिए एक मंत्री मंडलीय समिति का भी गठन किया है.
भर्ती परीक्षा के लिए गठित समिति में जोगाराम पटेल संयोजक
राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर 6 मंत्रियों वाली कैबिनेट कमेटी की घोषणा की थी. यह समिति चर्चा के बाद आगे की कार्यवाही के लिए अनुशंसा करेगी. जिसके बाद सरकार मामले में आगे की कार्रवाई करेगी. छह सदस्यीय समिति में संसदीय कार्य विभाग मंत्री जोगाराम पटेल को संयोजक बनाया गया है. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री बाबूलाल खराड़ी, गृह विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और सार्वजनिक निर्माण विभाग की राज्य मंत्री मंजू बाघमार को सदस्य बनाया गया है.
यह भी पढ़ेंः राजस्थान में सोने की खदान की नीलामी के खिलाफ खड़े हो गए बाप सांसद राजकुमार रोत, राष्ट्रपति मुर्मू से की ये मांग
