जयपुर राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बाड़मेर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों के सर्वे और गिव अप अभियान को लेकर सवाल उठे. मंत्री के जवाब देने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि उनके सवाल का आधा जवाब हिंदी और आधा अंग्रेजी में दिया गया, जबकि प्रश्न का जवाब हिंदी में ही दिया जाना चाहिए.
"कितने परिवारों को जबरन बाहर किया"
विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पूछा कि बाड़मेर जिले में गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा से कितने परिवारों ने योजना छोड़ी और कितनों को जबरदस्ती बाहर किया गया. इस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन को बताया कि बाड़मेर जिले में किसी भी परिवार को जबरन खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर नहीं किया गया. जिले में कुल 1 लाख 56 हजार 654 परिवारों ने स्वेच्छा से गिव अप किया है.
43 हजार से ज्यादा लोगों ने योजना छोड़ी
मंत्री ने बताया कि शिव विधानसभा क्षेत्र से 43 हजार 82 लोगों ने गिव अप अभियान के तहत योजना छोड़ी. शिव क्षेत्र में 1425 आवेदन और बाड़मेर जिले में 4997 आवेदन अभी लंबित हैं. मंत्री गोदारा ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा से वंचित नहीं रहेगा, यह मुख्यमंत्री का ध्येय है.
भाटी ने क्वालिटी और क्वांटिटी का मुद्दा उठाया
विधायक रविंद्र भाटी ने खाद्य सामग्री की क्वालिटी और क्वांटिटी का मुद्दा भी उठाया. इस पर मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है, और उसकी गुणवत्ता अच्छी है. लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजना के अनुसार ही गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है. साथ ही मंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री संकल्प पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना में लाभार्थियों को 450 रुपये में 12 गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं.
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