Rajasthan News: राजस्थान के आदिवासी इलाकों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निर्देश दिये गए हैं. राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने कहा है कि प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल और शैक्षणिक तथा शिक्षकेत्तर कर्माचरियों के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी चाहिए. उन्होंने कहा इन रिक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करने की जरूरत हैं. राज्यपाल ने गुरुवार (6 जून) को राजभवन में आयोजित जनजातिय कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान संबोधित कर रहे थे.
आधिकारिक बयान के अनुसार राज्यपाल कालराज मिश्र ने राजस्थान के जनजाति क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के तीव्र विकास के प्रयास किए जाने का आह्वान किया और आदिवासी क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए भी सभी स्तरों पर गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता जताई.
रिक्तियां भरने के साथ विकास कार्यों की मॉनिटरिंग भी हो
राज्यपाल ने कहा कि जनजाति क्षेत्रों में मजबूत स्वास्थ्य तंत्र विकसित हो तथा सहज एवं सस्ता उपचार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए. उन्होंने आदिवासी इलाकों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल तथा शैक्षणिक और अशैक्षणिक रिक्त पदों को भरे जाने के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता रखते कार्य करने का आह्वान किया. उन्होंने योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के साथ आदर्श गांवों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग किए जाने पर भी जोर दिया.
इसके अनुसार मिश्र ने वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को दी जाने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (Scholarship) की स्वीकृति और भुगतान समय पर और शत प्रतिशत किए जाने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि छात्रवृति आवेदन प्रक्रिया सहज और सरल बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके.
मंत्री खराड़ी ने मनरेगा के तहत जिलों में कैंप लगाकर अधिकाधिक श्रम कार्ड बनाने, श्रमिकों को पेंशन और अन्य सुविधाओं का समुचित लाभ दिलाने के लिए भी सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास किए जाने पर जोर दिया. उन्होंने आदिवासी क्षेत्र कल्याण के लिए सभी को प्रतिबद्ध होकर काम करने पर जोर दिया. बैठक में जनजाति विकास विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी तथा विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया. संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों के जिला कलेक्टर भी बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए.
यह भी पढ़ेंः Rajasthan News: पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच कराएगी राजस्थान सरकार, कमेटी गठित
