Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में आज सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में अहम सुनवाई होगी. इस केस में भर्ती की वैधता, दोषी ट्रेनी की सेवा स्थिति और पूरे चयन पर संभावित कार्रवाई को लेकर कोर्ट की टिप्पणी व सरकार का रुख बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही सरकार को ठोस निर्णय लेने की चेतावनी दी थी. यदि सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो परीक्षा रद्द होने की संभावना बढ़ सकती है. यह एक निर्णायक मोड़ होगा जो छात्रों के भविष्य की राह तय करेगा.
क्या है मामला?
साल 2021 में 859 एसआई पदों को भरने के लिए राजस्थान में भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें पेपर लीक होने और डमी कैंडिडेट बिठाए जाने समेत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां उजागर हुईं, जिसके चलते सरकार ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल (SOG) को इसकी जांच सौंपी थी. मामले में गड़बड़ी सामने आने पर 50 ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के दो सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी. एसआई भर्ती परीक्षा-2021 रद्द करने या न करने का निर्णय लेने के लिए, 1 अक्टूबर 2024 को 6 मंत्रियों की मंत्रिमंडलीय समिति बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में भी परीक्षा रद्द करने की अनुशंसा की गई थी. हालांकि सीएम ने आखिर निर्णय नहीं लिया, जिसके चलते केस हाई कोर्ट में चला गया.
पिछली सुनवाई में मांगा था समय
सरकार ने पिछली सुनवाई में समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. तब सरकार को 1 जुलाई तक का समय दिया था ताकि वह इस मामले में ठोस निर्णय ले सके. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह आज जवाब अदालत में दाखिल करेंगे. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और संबंधित पक्षों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
इस मामले पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है, 'परीक्षा रद्द कर ऐसे युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए.'
एसआई परीक्षा रद्द नहीं हुई तो दिल्ली कूच करेंगे बेनीवालSI भर्ती परीक्षा रद्द कराने के लिए पिछले करीब 70 दिनों से जयपुर में धरना दे रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा, 'राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला अगर हक में नहीं आता है तो हम युवाओं को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली कूच करेंगे.'
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