Rajasthan High Court Jaipur

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  Rajasthan: जयपुर टाउन हॉल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे से इनकार

  यह मामला पिछली अशोक गहलोत सरकार में पुरानी विधानसभा को हेरिटेज म्यूजियम में बदलने के निर्णय से संबंधित है. राजमाता पद्मिनी देवी और अन्य ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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  Rajasthan Politics: 'अभी दिल्ली से पर्ची नहीं आई', डोटासरा का तंज़ ; बेनीवाल बोले- SI भर्ती रद्द नहीं तो पूरे प्रदेश में करेंगे आंदोलन 

  Govind Singh Dotasara: गौरतलब है कि सोमवार को सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद हाईकोर्ट में 1 जुलाई को सुनवाई होगी. सुनवाई से पहले सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने प्रार्थना पत्र पेश किया था.

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  Rajasthan Politics: कंवरलाल मीणा की विधायकी होगी खत्म? बीजेपी MLA की सदस्यता रद्द करवाने हाईकोर्ट पहुंचे टीकाराम जूली

  Congress: कांग्रेस नेता का सवाल है कि जब विधायक कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं तो स्पीकर ने अब तक फैसला क्यों नहीं लिया?

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  राजस्थान: SI भर्ती 2021 पर सब-कमेटी की बैठक में तय हुआ भविष्य का खाका, सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

  मीटिंग के बाद जोगाराम पटेल ने कहा, 'यह सरकार तय करेगी कि कोर्ट में क्या जवाब देना है. हमारा काम सुझाव और तथ्य देना है.'

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  Rajasthan: SI भर्ती 2021 रद्द होगी या नहीं ? आज राजस्थान सरकार लेगी अंतिम फैसला ! सब-कमेटी की मीटिंग आज  

  सांसद हनुमान बेनीवाल भर्ती को कैंसिल करने के लिए शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं, वहीं सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. आज की बैठक के बाद राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करेगी, मामले की 26 मई को कोर्ट में सुनवाई होनी है.

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  Rajasthan: SI भर्ती मामले में 26 मई तक फैसला नहीं लिया तो होंगे गंभीर परिणाम, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आखिरी मौक़ा 

  SI Paper Leak 2021: कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 26 मई के बाद यदि कोई निर्णय नहीं आता है, तो न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता है.

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  Rajasthan: एसआई भर्ती पर कोई फैसला नहीं ले पाई राजस्थान सरकार, हाई कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय

  Rajasthan Court News: आज राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में सरकार द्वारा दाखिल कराए गए इसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी.

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  राजस्थान हाई कोर्ट में आज SI भर्ती मामले की सुनवाई, सरकार ने जवाब नहीं दिया तो जस्टिस लेंगे फैसला

  Rajasthan SI Recruitment 2021: गड़बड़ी सामने आने के बाद 50 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और राजस्थान लोक सेवा आयोग के दो सदस्यों सहित कुल 150 लोगों को SOG ने गिरफ्तार कर लिया था. अब तक कुल 86 पब्लिक सर्वेंट्स को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जिनमें एसआई-भर्ती परीक्षा-2021 में चयनित 45 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं.

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  Rajasthan Protest: जयपुर में आज फिर गूंजेंगे 'SI भर्ती रद्द करो' के नारे, हनुमान बेनीवाल ने वापस शुरू किया आंदोलन

  Jaipur Protest: हनुमान बेनीवाल सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन जैसी मांगों को लेकर जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं.

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  Rajasthan Politics: बुरे फंसे बीजेपी व‍िधायक, सदस्‍यता पर लटकी तलवार; व‍िधानसभा सचिव से म‍िला कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल

  Rajasthan Politics: बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पुराने मामले में झालावाड़ की निचली अदालत की सुनाई सजा को बरकरार रखा है. 

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  Rajasthan: '15 मई तक जवाब दो, वरना हम फैसला सुना देंगे', SI भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिया अंतिम मौका

  Rajasthan SI Bharti 2021: राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने एसआई भर्ती को लेकर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है. कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर 15 मई तक सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं करती है तो कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.

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  SDM पर तानी थी रिवॉल्वर, हाई कोर्ट ने राजस्थान के बीजेपी MLA की 3 साल की सज़ा रखी बरक़रार, जाना होगा जेल 

  अदालत ने विधायक को आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं

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  Rajasthan High Court: अफसर और अमीर के बच्‍चे विवेकानंद स्कॉलरशिप का लेते हैं लाभ? राजस्‍थान हाईकोर्ट ने की सख्‍ती

  Rajasthan High Court: जस्टिस अनूप ढंढ की बेंच ने सवाल उठाया कि गरीब और मेरिटोरियस छात्रों की जगह अमीर और प्रभावशाली लोग क्यों फायदाले रहे हैं? कोर्ट ने सरकार से पूछा क्यों ना E3 कैटेगरी की स्कॉलरशिप को ही रद्द कर दिया जाए. 

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  राजस्थान में सरपंचों के चुनाव के बाद नगर निकायों के चुनाव का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, अदालत ने सरकार से क्या कहा ? 

  याचिका में कहा गया है कि राज्य के 55 नगरपालिकाओं का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो चुका है. इन निकायों में राज्य सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए हैं. यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है.

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  राजस्थान में बाल विवाह पर कड़ी निगरानी, ​​दो साल में 1196 शादियां रुकवाई

  राजस्थान सरकार ने इस कुप्रथा को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों (2022-2024) में राज्यभर में 1196 बाल विवाहों को सफलतापूर्वक रोका गया.