राजस्थान की राजनीति में इन दिनों तेल की कीमतों को लेकर घमासान मचा है. विपक्षी दल कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पार्टी के तमाम नेता बीजेपी की अगुआई वाली राजस्थान सरकार को घेर रहे हैं. अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार को डीजल की कीमत बढ़ने से फायदा हो रहा है और वह चाहे तो VAT टैक्स घटाकर लोगों को राहत दे सकती है. इसके जवाब में अब राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने गहलोत पर हमला किया है और कहा है कि गहलोत जब खुद मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी मांग किए जाने के बावजूद कभी भी वैट नहीं घटाया था.
जोगाराम पटेल का पलटवार
कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तेल की कीमतों को लेकर पलटवार किया. उनसे जब वैट को लेकर गहलोत के सवाल उठाने के बारे में प्रतिक्रिया मांगी गई तो पटेल ने कहा,"जिनके मकान कांच के होते हैं वह दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, हमारी कई बार मांग करने पर भी गहलोत की सरकार ने वैट कम नहीं किया था."
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर जोगाराम पटेल ने कहा कि यह विश्व व्यापी समस्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने व्यवस्था को इतना सुचारु रखा कि इसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं आ रही है.
गहलोत ने क्या आरोप लगाए थे?
अशोक गहलोत ने शनिवार, 23 मई को आरोप लगाया था कि डीजल महंगा होने के कारण किसानों और आम लोगों को परेशानी हो रही है. गहलोत ने लिखा था - पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि से आमजन की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है. मालभाड़ा बढ़ने के कारण रोजमर्रा की हर वस्तु महंगी हो गई है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दूभर हो गया है. डीजल महंगा होने का सीधा और सबसे बड़ा नुकसान हमारे अन्नदाता किसानों को हो रहा है, जिससे उनकी कृषि लागत बढ़ गई है."
गहलोत ने साथ ही लिखा राज्य सरकार वैट कम कर उन्हें राहत दे सकती है. उन्होंने लिखा,"पेट्रोल-डीजल महंगा होने से राजस्थान सरकार को फायदा हो रहा है. पेट्रोल-डीजल महंगा होने पर राज्य सरकार का वैट स्वतः ही बढ़ जाता है, जिससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलता है. विपक्ष में रहते हुए भाजपा वैट को लेकर लगातार सवाल उठाती थी, लेकिन आज भी राजस्थान में वैट पड़ोसी राज्यों हरियाणा एवं गुजरात के मुकाबले कहीं अधिक है."
अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार को अपना वैट कम कर आमजन को राहत देनी चाहिए और राज्य सरकार को अपना मुनाफा छोड़कर आमजन के हित में सोचना चाहिए.
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