राजस्थान में 2 SDM अधिकारी सस्पेंड, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने मंगलवार (2 जुलाई) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है.

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एसडीएम बाबूलाल जाट और एसडीएम कार्तिकेय मीना

Rajasthan SDM Suspend: राजस्थान में कार्मिक विभाग द्वारा दो RAS अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. इसमें डीडवाना के तत्कालीन SDM और कुचामन के तत्कालीन SDM शामिल हैं. कार्मिक विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत डीडवाना के तत्कालीन एसडीएम कार्तिकेय मीणा को सस्पेंड किया गया है. जबकि कुचामन के तत्कालीन एसडीएम बाबूलाल जाट को भी सस्पेंड कर दिया गया है. यह दोनों अधिकारी पूर्व में डीडवाना जिले में कार्यरत थे.

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने मंगलवार (2 जुलाई) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड करने का आदेश जारी किया है. दोनों अधिकारी पूर्व में डीडवाना जिले में कार्यरत थे. आरएएस अधिकारी कार्तिकेय मीणा डीडवाना के तत्कालीन उपखंड अधिकारी थे, तो वही RAS बाबूलाल जाट भी कुचामन के एसडीएम थे. 

विभागीय जांच में दोनों को किया गया निलंबित

कार्तिकेय मीणा और बाबूलाल जाट इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन होने पर कार्मिक विभाग के वरिष्ठ उप शासन सचिव कैलाश चंद्र कुमावत ने निलंबित कर दिया है. उन्होंने राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत निलंबित किया गया है.

आदेश के अनुसार निलंबन काल में दोनों अधिकारियों का मुख्यालय शासन प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय में रहेगा. साथ ही संयुक्त सचिव कार्मिक विभाग को निलंबन आदेश की प्रति भेज कर दोनों अधिकारियों को तमिल कराकर प्राप्ति रसीद कार्मिक विभाग को भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं. यह भी कहा गया है कि दोनों अधिकारी अपना मुख्यालय कार्मिक विभाग के शासन प्रमुख सचिव की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं छोड़े.

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दोनों अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतें

बताया जा रहा है कि राजस्व मामलों में डीडवाना के तत्कालीन उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा की भूमिका को लेकर शिकायत हुई थी. इसी प्रकार कुचामन के तत्कालीन उपखंड अधिकारी बाबूलाल की भी इसी तरह की शिकायतें  सरकार को मिली थी. जिला कलक्टर ने इन शिकायतों की जांच कर राज्य सरकार को भेजी थी. इस रिपोर्ट पर ही राज्य सरकार ने दोनों अधिकारियों को निलंबित किया है.

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