Bengal Election 2026
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भवानीपुर फतह में 'राजस्थान मॉडल' की चर्चा, राजेंद्र राठौड़ की इस टीम ने ममता के मैदान में किया खेल
- Tuesday May 5, 2026
- Written by: सुशांत पारीक, Edited by: अपूर्व कृष्ण
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उनके गढ़ में मात देने के पीछे एक "राजस्थान मॉडल" की चर्चा की जा रही है जिसकी कमान राजेंद्र राठौड़ के हाथ में रही.
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राजस्थान के इन 2 नेताओं की जोड़ी बंगाल चुनाव में हिट! बीजेपी की जीत की इनसाइड स्टोरी
- Monday May 4, 2026
- Reported by: सुशांत पारीक, Written by: गौरव कुमार द्विवेदी
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ स्थानीय चेहरों के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रही थी. बल्कि सिस्टम, स्ट्रेटेजी और 'साइलेंट ऑपरेशन' से ममता बनर्जी के किले में सेंधमारी की. इसमें राजस्थान के 2 नेताओं का भी योगदान रहा.
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राजस्थान के IAS अफसर कराएंगे विधानसभा चुनाव, बंगाल-असम समेत 5 राज्यों में मिली बड़ी जिम्मेदारी
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: सुशांत पारीक, विश्वास शर्मा, Edited by: श्यामजी तिवारी
पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर गए अधिकारियों के पदों का अतिरिक्त प्रभार दूसरे अफसरों को सौंप दिया गया है. कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करके प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की है.
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भवानीपुर फतह में 'राजस्थान मॉडल' की चर्चा, राजेंद्र राठौड़ की इस टीम ने ममता के मैदान में किया खेल
- Tuesday May 5, 2026
- Written by: सुशांत पारीक, Edited by: अपूर्व कृष्ण
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उनके गढ़ में मात देने के पीछे एक "राजस्थान मॉडल" की चर्चा की जा रही है जिसकी कमान राजेंद्र राठौड़ के हाथ में रही.
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राजस्थान के इन 2 नेताओं की जोड़ी बंगाल चुनाव में हिट! बीजेपी की जीत की इनसाइड स्टोरी
- Monday May 4, 2026
- Reported by: सुशांत पारीक, Written by: गौरव कुमार द्विवेदी
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ स्थानीय चेहरों के भरोसे चुनाव नहीं लड़ रही थी. बल्कि सिस्टम, स्ट्रेटेजी और 'साइलेंट ऑपरेशन' से ममता बनर्जी के किले में सेंधमारी की. इसमें राजस्थान के 2 नेताओं का भी योगदान रहा.
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राजस्थान के IAS अफसर कराएंगे विधानसभा चुनाव, बंगाल-असम समेत 5 राज्यों में मिली बड़ी जिम्मेदारी
- Wednesday March 18, 2026
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पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर गए अधिकारियों के पदों का अतिरिक्त प्रभार दूसरे अफसरों को सौंप दिया गया है. कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करके प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था लागू की है.
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