Big Decision

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  Rajasthan: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, सभी राज्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द

  Rajasthan Attack: पाकिस्तान की ओर से जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन की गतिविधियों और ब्लैकआउट के मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने इन क्षेत्रों को 'स्पेशल वॉच जोन' घोषित किया है.

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  राजस्थान में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन की तैयारी! आज शाम 5 बजे CM करेंगे हाईलेवल मीटिंग

  Rajasthan CM Meeting: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज राजधानी जयपुर में तीन बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं.

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  Rajasthan: एक साल से अकादम‍ियों में राजनीति‍क न‍ियुक्‍त‍ियां लंब‍ित, बजट सत्र के बाद होगा बड़ा फैसला!

  Rajasthan: राजस्‍थान की 10 प्रमुख अकादमियों में से 8 में अध्यक्ष पद खाली हैं. केवल पंजाबी भाषा अकादमी को नया अध्यक्ष मिला है. जबकि, अन्य अकादमियां कार्यवाहक प्रशासकों के भरोसे चल रही हैं. 

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  सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 5897 गांव को अभावग्रस्त घोषित करने का लिया बड़ा फैसला, दी अनुदान की मंजूरी

  सीएम भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए खरीफ बाढ़ एवं ओलावृष्टि से प्रभावित 21 जिलों के किसानों को SDRF से कृषि आदान अनुदान वितरण करने की मंजूरी दी है.

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  राजस्थान में स्टोर होगा बारिश का पानी, केंद्रीय मंत्री बोले- PM के नेतृत्व में सबसे अधिक पानी वाला राज्य होगा राजस्थान

  Karmabhoomi to Matribhoomi Campaign: बुधवार को राजस्थान में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत बारिश के पानी को स्टोर करने का काम शुरू हुआ. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ-साथ जयपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद थे.

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  Bhajanlal Cabinet Meeting Decisions: भजनलाल कैबिनेट ने गहलोत राज में बने 9 नए जिले किए खत्म, कांग्रेस बोली- यह जनविरोधी फैसला, करेंगे आंदोलन

  Bhajanlal Cabinet Meeting Decisions: राजस्थान का भूगोल एक बार फिर बदल गया है. शनिवार को भजनलाल कैबिनेट ने प्रदेश में गहलोत राज में बने 9 जिले और तीन संभाग समाप्त कर दिए.

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  आरोपी के खिलाफ दर्ज है मुकदमा तो भी पासपोर्ट बनाने में नहीं आएगी अड़चन, राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला

  Rajasthan News: पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है या रिन्यू नहीं हो पा रहा है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में एक मामले में अहम फैसला सुनाया है.

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  नए साल से पहले राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान

  Cabinet Meeting's Decision: सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए.

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  7 साल बाद जेल से बाहर आएगा गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का भाई रुपेन्द्रपाल! राजस्थान हाईकोर्ट ने दी जमानत

  Gangster Anandpal Singh: गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई रुपेंद्रपाल सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर रुपेंद्रपाल को जमानत दी है.

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  राजस्थान में 21 हजार लोगों को मिला आवासीय पट्टा, CM भजनलाल बोले- मकान भी बनाकर देंगे

  Rajasthan Residential Lease: बुधवार 2 अक्टूबर को राजस्थान में 21 हजार लोगों को आवासीय पट्टा मिला. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार गरीब कल्याण के संकल्प को साकार करने की दिशा में कृतसंकल्पित है.

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  Rajasthan Cabinet Decision: भजनलाल कैबिनेट का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण लागू

  Rajasthan Cabinet Decision: राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने पुलिस भर्तियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है. इस बात की घोषणा बुधवार को कैबनिट मीटिंग के बाद की गई.

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  Analysis: राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 6 महीने पूरे, इन 5 बड़े फैसलों से CM ने जीता लोगों का दिल, लेकिन कई चुनौतियां अब भी

  Rajasthan BJP Govt: राजस्थान में भाजपा की मौजूदा सरकार के 6 महीने पूरे हो गए हैं. लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के बीच बीते इन 180 दिनों में भजनलाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए. हालांकि मौजूदा सरकार के सामने चुनौतियां अब भी कई हैं. भजनलाल शर्मा सरकार के 6 महीने पूरे होने पर पढ़िए ये विशेष रिपोर्ट.

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  7 Rounds of Hindu Marriage: 'सात फेरों के बिना हिंदू विवाह अवैध', हिंदू मैरिज पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  Supreme Court's Order : सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि यदि अपेक्षित सेरेमनी नहीं की गई है, तो हिंदू विवाह अमान्य है और पंजीकरण इस तरह के विवाह को वैध नहीं बताता है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू विवाह की कानूनी जरुरतो और पवित्रता को स्पष्ट किया है.

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  कंज्यूमर फोरम का बड़ा फैसला, क्लेम के लिए बीमा कंपनी का सर्वे अंतिम आधार नहीं, इंश्योरेंस कंपनी पर 2 लाख का जुर्माना

  बुरे समय में आर्थिक मदद के लिए लोग अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा बीमा कंपनी को देकर इंश्योरेंस कराते हैं. लेकिन कई बार बीमा कंपनियां अलग-अलग कारण बताकर लोगों को उचित लाभ नहीं देती. ऐसे ही एक मामले में कंज्यूमर फोरम ने बड़ा फैसला सुनाया है.