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Rajasthan: जालोर में चचेरी बहन से दरिंदगी करने वाले भाई को 20 साल की जेल, कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
आहोर थाना क्षेत्र के इस मामले में आरोपी ने चाकू की नोक पर पीड़िता को डराकर कई बार दरिंदगी की थी. जज सीमा जुलेदा ने 12 गवाहों और 44 दस्तावेजों के आधार पर यह फैसला सुनाया.
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'डर के आगे जीत है' कहकर फंसे ऋतिक रोशन, अभिनेता के वकील ने झालावाड़ कोर्ट में पेश किया जवाब
झालावाड़ में इस मामले ने जोर-शोर से चर्चा बटोरी है और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.
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"सिर्फ माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं हो सकती क्रीमी लेयर", OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मद्रास और केरल के उच्च न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा. साथ ही कहा कि जाति भले ही ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का सूचक हो, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र निर्धारक नहीं माना जा सकता.
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एक ही परिवार के 10 लोगों को उम्रकैद की सजा, 7 साल पुराने केस में कोर्ट का फैसला
कोटा के कैथून थाना क्षेत्र में 7 साल पहले हुई युवक की हत्या के प्रकरण में कोर्ट ने एक परिवार के 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई हैं.
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"राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.
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जयपुर के गढ़ गणेश मंदिर के लिए रोप वे का काम फिर हो सकता है शुरू, कोर्ट ने सुनाया फैसला
याचिकाकर्ता ने रोपवे निर्माण के लिए आवेदन किया था. मंदिर ट्रस्ट को पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृति मिलने पर याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के पास आपत्ति दर्ज की थी.
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आदर्श कोऑपरेटिव सोसायटी के निवेशकों को राहत, सरकार ने कोर्ट में कहा- अटैच संपत्ति की नीलाम कर पैसा लौटाएंगे
सरकार ने जोर दिया कि आरोपियों की अटैच संपत्तियों को आधिकारिक परिसमापक द्वारा सार्वजनिक नीलामी में अधिकतम मूल्य पर बेचा जाए. ईडी की मंजूरी के बिना अब तक कोई संपत्ति नहीं बिकी है.
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राजस्थान में दो बच्चे की नीति का विरोधाभास: चुनाव लड़ने में छूट, लेकिन सरकारी नौकरियों और योजनाओं में नहीं
राजस्थान में जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकते हैं. राजस्थान सरकार ने दो बच्चों की बाध्यता खत्म कर दिया है, लेकिन इसमें विरोधाभास भी है.
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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जीरो अंक वाले के चयन पर हाई कोर्ट नाराज, सरकार से कहा - कोई तो न्यूनतम योग्यता रखिए
चतुर्थ श्रेणी भर्ती में शून्य या माइनस अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल किए हैं. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने कहा कि न्यूनतम अंक निर्धारित न करने से योग्यता का कोई मानक ही बच नहीं जाता.
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बाड़मेर के सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मेल में आतंकी अजमल कसाब का जिक्र
सूचना पर सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते से बम को खोजा जा रहा है. कोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है. रास्ते को भी ब्लाॅक कर दिया गया है.
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