Decision

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  यौन उत्‍पीड़न पर आसाराम की सजा बरकरार, तुरंत करना होगा सरेंडर

  नाबाल‍िग से यौन उत्‍पीड़न में हुई सजा के ख‍िलाफ आसाराम और सह-आरोपियों ने हाई कोर्ट में अपील की थी. ज‍िस पर आज फैसला आया है.

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  राजस्थान में मंत्रियों-विधायकों, अफसरों के लिए बड़ा आदेश जारी, सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा पर रोक

  पीएम मोदी के अपील के बाद देशभर में ईंधन बचाने को लेकर राज्य सरकारें अलग-अलग फैसले ले रही हैं. अब राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वित्तीय प्रबंधन और खर्चों में कटौती के लिए बड़ा फैसला लिया है.

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  छात्रसंघ चुनाव मामले में एकलपीठ के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची राज्य सरकार, कोर्ट ने छात्रों से मांगा जवाब

  कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक याचिका केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव कराने तक सीमित थी, लेकिन एकलपीठ ने इससे आगे बढ़कर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और चुनाव प्रक्रिया के संबंध में व्यापक निर्देश दे दिए थे.

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  राजस्थान: शादी में डीजे, कंजरी डांसर पर रोक, दहेज में सिर्फ 5 बर्तन... भील समाज की पंचायत में बड़ा फैसला

  भील समाज ने विशेष रूप से शादी समारोहों में डीजे और कंजरी डांस पर होने वाले अनावश्यक खर्च पर प्रतिबंध लगाया है. समाज के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की मांग की गई है.

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  राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब 'बहू' भी बनेगी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार, कोर्ट ने कहा- बेटी से कम नहीं

  ससुर की मौत, पति का एक्सीडेंट और फिर विभाग की वो 'ना' जिसने एक महिला को सड़क पर ला दिया था. जानिए राजस्थान हाईकोर्ट ने उस एक दलील पर कैसे अफसरों की क्लास लगा दी, जो बहुओं को परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी.

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  राजस्‍थान सरकार का बड़ा फैसला, अब होटल या प्राइवेट हॉल में नहीं होंगे कोई भी सरकारी इवेंट

  सरकारी खर्च कम करने के ल‍िए फैसला ल‍िया गया है. सरकार कुछ जगह तय की है, जहां पर सरकारी कार्यक्रम कर सकते हैं.

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  SI भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई मुहर

  SI Bharti 2021: लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला दिया था, लेकिन चयनित एसआई अभ्यर्थियों ने इस फैसले को हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी.

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  राजस्‍थान में पेंशन पाने वालों के लिए खुशखबरी, भजनलाल सरकार ने बढ़ाया पैसा; अब हर महीने म‍िलेंगे इतने रुपये

  राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में कई अहम फैसले किए हैं. 

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  10 रुपये के लिए देना होगा 10 लाख का दंड, पार्किंग चार्ज पर उपभोक्ता आयोग ने ठेकेदार को नहीं CMO को ठहराया दोषी

  राजस्थान के करौली में अस्पताल पार्किंग में अवैध वसूली का मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा. आयोग ने सख्त फैसला सुनाते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को दोषी ठहराया और 10 लाख रुपये उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश दिए.

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  Ajmer Court News: पत्नी से झगड़े के बाद 4 साल के बेटे को कुएं में फेंका, बेटियों ने दी गवाही; अब आखिरी सांस तक जेल में रहेगा पिता

  अजमेर में कलेजे के टुकड़े को कुएं में धकेलने वाले पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दो मासूम बेटियों की गवाही सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. दोषी पिता ने यह कदम पत्नी से झगड़े के चलते उठाया था.

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  अब 2 से अध‍िक बच्‍चे होने पर भी लड़ सकेंगे स्‍थानीय चुनाव, पढ़ें राजस्‍थान कैब‍िनेट के फैसले

  जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, ज‍िसमें सबसे बड़ा फैसला न‍िकाय और पंचायत चुनाव से ल‍िया गया.  

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  Rajasthan: 'पत्नी ने पति पर केस करके क्रूरता की', राजस्थान की अदालत ने खत्म की 32 साल पुरानी शादी

  कानून की नजर में वैवाहिक जीवन में केवल शारीरिक हिंसा को ही क्रूरता नहीं माना जाता. बेवजह के कानूनी मुकदमों में उलझाना, मानसिक तनाव देना और बिना किसी वैध कारण के सालों तक अलग रहना भी तलाक के लिए पुख्ता आधार बन सकता है.

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  Rajasthan: 'खेजड़ी' पर मान गई सरकार! मंत्री केके विश्नोई ने मंच से कहा- 'लिखित में देंगे आश्वासन, अमृता देवी का बलिदान नहीं भूलेंगे'

  Bikaner Khejri Protest: खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बीच मंत्री केके विश्नोई ने मंच से लिखित में आश्वासन देने की घोषणा कर दी है. जानें क्या अब खत्म होगा 480 लोगों का अनशन?

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  जालोर में झाब पंचायत समिति हटाने के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश, आंदोलन 28वें दिन भी जारी

  ग्रामीणों का कहना है कि झाब पंचायत समिति वर्षों से अस्तित्व में है और क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं यहीं से मिलती रही हैं. समिति को हटाकर भादरूणा पंचायत समिति बनाए जाने से दूर-दराज के गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

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  राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हर महीने पहले और चौथे शनिवार को खुलेगा कोर्ट 

  राजस्थान हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 के पहले चौथे शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया है. इस फैसले से न्यायिक कामकाज बढ़ेगा लेकिन वकील संगठनों के विरोध और संभावित कार्य बहिष्कार ने नई चर्चा छेड़ दी है.