Delhi Court

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  दिव्यांग छात्रा को मेरिट में पहले स्थान के बावजूद दिल्ली एम्स ने नहीं दिया एडमिशन, कोर्ट ने लगाई फटकार

  छात्रा को करंट लग गया था. इस वजह से उसकी दो अंगुलियों में स्थायी दिव्यांगता हो गई थी. लेकिन प्रवेश के समय मेडिकल कमेटी ने उसे अपात्र घोषित कर दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी अरावली पर सुनवाई, केंद्र और 4 राज्‍यों की सरकारें देंगी स्‍पष्‍टीकरण 

  कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों पर स्पष्टीकरण मांगते हुए केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किए थे.

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  जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की रिहाई होगी या बढ़ेगी मुश्किल? आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

  आज की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र का पक्ष रखेंगे. यदि कोर्ट उनकी दलीलों से संतुष्ट नहीं होता है, तो वांगचुक की रिहाई के आदेश भी जारी हो सकते हैं.

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  दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर दरगाह नाजिम के अतिक्रमण नोटिस पर लगाई रोक, कहा- पहले सुनवाई होगी

  दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना और सुनवाई का अधिकार देना आवश्यक है.

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  राजस्थान धर्म परिवर्तन कानून पर SC का नोटिस, 9 राज्यों के एंटी-कन्वर्जन लॉ पर अब एक साथ होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के धर्म परिवर्तन कानून पर सरकार को नोटिस भेजा है. राजस्थान सरकार के इस कानून को चुनौती देने वाली यह चौथी याचिका है, जिस पर जवाब मांगा गया है.

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  अमेरिका से भारत लाया गया अनमोल बिश्नोई, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा जाएगा पटियाला हाउस कोर्ट, NIA ने जारी की तस्वीर

  Anmol Bishnoi Deported: अनमोल की गिरफ्तारी को भारत में संगठित अपराध और टेरर फंडिंग के वैश्विक नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

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  पत्नी को देखनी थी एमएफ हुसैन की पेटिंग, ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में कानूनी पचड़ों में फंसे कांग्रेस के दिग्गज नेता

  Delhi News: दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने इसे बीएनएस धारा-406 के तहत आपराधिक विश्वासघात का मामला बताया. साथ ही इस केस को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है.

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  दरगाह ख्वाजा साहब समिति के गठन पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, तीन माह में पूरी हो प्रक्रिया

  न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता की एकलपीठ ने कहा कि नई दरगाह समिति की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित नहीं रहनी चाहिए और इसे अधिनियम में वर्णित नियमों के अनुरूप यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः तीन माह के भीतर पूरी की जाए.

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  राजस्थान SI भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 'फैसला आने तक कोई ट्रेनिंग नहीं', हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द

  सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें SI अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी.

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  जयपुर में करीब डेढ़ लाख आवारा कुत्ते नगर निगम के लिए चुनौती, कैसे होगा SC के आदेश का पालन... नहीं है संसाधन

  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज़ टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ना होगा. वहीं राजधानी जयपुर में डेढ़ लाख आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम और संसाधनों की कमी चुनौती बन रही है.