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Rajasthan: बीकानेर हाउस के किराए पर विवाद, पूर्व महाराजा के उत्तराधिकारियों ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा
- Wednesday April 2, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पुलकित मित्तल
याचिकाकर्ताओं ने 1991 से 2014 तक के किराये के भुगतान की मांग की थी. उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 1991 में महाराजा डॉ. करणी सिंह की मृत्यु के बाद भुगतान रोक दिया.
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Rajasthan: फिर टॉप-5 में आया राजस्थान का नाम, इस मामले में की तमिलनाडु की बराबरी
- Friday February 14, 2025
- Written by: अनामिका मिश्रा
Rajasthan: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विभिन्न राज्यों की सभी अदालतों में जजों के खाली पदों के बारे में जानकारी दी है. इसमें उन्होंने राजस्थान के बारे में भी बताया कि राज्य में फिलहाल कितने पद खाली हैं.
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UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में लागू हुआ UCC, लिव-इन को लेकर अब ये है कानून, जानिए और क्या -क्या बदलेगा?
- Monday January 27, 2025
- Written by: अनामिका मिश्रा
Uniform Civil Code: यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आज यानी 27 जनवरी को उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने लागू कर दिया है. जिसके साथ अब लिव-इन से लेकर कई चीजों में कानून बदल गए है.
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दिल्ली हाई कोर्ट बीकानेर हाउस विवाद की याचिका किया खारिज, जानें पूरा विवाद
- Thursday January 23, 2025
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: निशांत मिश्रा
Delhi High Court: एएजी शिव मंगल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से निचली अदालत का रुख किया और प्रस्तुत किया कि बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार की संपत्ति है और इसका नोखा नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है.
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Rajasthan: बीकानेर हाउस की कुर्की पर दिल्ली कोर्ट का नया आदेश, राजस्थान सरकार को मिली राहत
- Wednesday January 8, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पुलकित मित्तल
Bikaner House Attachment Stay: अदालत ने नगर पालिका को आदेश दिया था कि वो एनवायरो इन्फ्रा इंजीनिय कंपनी को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करे. लेकिन इसकी पालना नहीं की गई. इसी कारण कुर्की का आदेश जारी हुआ, और फिर उस पर रोक लगा दी गई. अब नोखा नगर पालिका ने कोर्ट में 92.24 लाख रुपये जमा कर दिए हैं.
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राजस्थान के 'प्रीप्लांटरी मॉडल' की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ, जस्टिस संदीप मेहता बोले- यह एक शानदार पहल है
- Wednesday December 18, 2024
- Written by: आशीष भार्गव, Edited by: पुलकित मित्तल
बेटी होने पर 111 पौधे लगाने वाले 'प्रीप्लांटरी मॉडल' की शुरुआत 16 साल पहले राजसमंद के पिपलांत्री गांव से हुई. इसी परंपरा ने गांव को एक अलग पहचान भी दिलाई.
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बीकानेर हाउस की होगी कुर्की, दिल्ली की अदालत ने जारी किए आदेश, राजस्थान सरकार ने कहा- 'हम तुरंत एक्शन लेंगे'
- Thursday November 21, 2024
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Written by: पुलकित मित्तल
Bikaner House Attached Order: 4 साल पुराने एक समझौते का पालन नहीं करने के कारण दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश जारी किए है.
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Rajasthan Politics: 'कुतुबमीनार-ताजमहल भी तोड़ दो, इतिहास रबड़ से नहीं मिटेगा', अजमेर में होटल का नाम बदलने पर खादिम संघ के सचिव का फूटा गुस्सा
- Wednesday November 20, 2024
- Reported by: पवन अटारिया, Written by: पुलकित मित्तल
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पिछले दिनों पर्यटन विभाग को निर्देश दिए थे कि अजमेर में कलेक्ट्रेट के सामने बने होटल खादिम का नाम बदलकर अजयमेरू रखा जाए.
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'समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं हो सकती', नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Thursday November 7, 2024
- Edited by: पुलकित मित्तल
यह केस साल 2022 का है. राजस्थान की गंगापुर सिटी में एक सरकारी स्कूल के टीचर विमल कुमार गुप्ता ने नाबालिग दलित छात्रा से छेड़छाड़ की थी.
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जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के 51वें CJI, डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के अगले दिन होगा शपथ ग्रहण
- Friday October 25, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: पुलकित मित्तल
जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा. वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं.
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Udaipur Leopard Attack: तेंदुए के शूट एट साइट ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहचान कैसे होगी? उठे थे सवाल
- Thursday October 3, 2024
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Translated by: पुलकित मित्तल
SC Decision on Leopard Shoot at Sight Order: राजस्थान वन विभाग ने 1 अक्टूबर की दोपहर आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे. इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर विशेष सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.
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Sanjeevani Scam: गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिलने के सियासी मायने, गहलोत की मुश्किलें क्यों और कैसे बढ़ेगी?
- Wednesday September 25, 2024
- Written by: प्रभांशु रंजन
Gajendra Singh Shekhawat Vs Ashok Gehlot: संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद गहलोत की मुश्किलें बढ़ने की चर्चा हो रही है. यह क्यों और कैसे होगा आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.
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चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 24, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: पुलकित मित्तल
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' से बदलने का सुझाव भी दिया है.
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दिल्ली में अन्य राज्यों के जाति प्रमाण पत्र वालों को भी मिले कोटे का फायदा: High Court
- Saturday September 21, 2024
- Reported by: भाषा, Written by: अनामिका मिश्रा
Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएसबी को 'आरक्षित श्रेणी' में नौकरी न देने पर फटकार लगाई है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी काम करने की बात कही है.
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Rajasthan Politics: अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से ठीक पहले कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान, बोले- 'कोई चारा नहीं था'
- Tuesday September 17, 2024
- Written by: पुलकित मित्तल
Arvind Kejriwal Resignation: दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे अरविंद केजरीवाल पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 6 महीने जेल में एक भी फाइल को साइन नहीं किया.
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Rajasthan: बीकानेर हाउस के किराए पर विवाद, पूर्व महाराजा के उत्तराधिकारियों ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा
- Wednesday April 2, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पुलकित मित्तल
याचिकाकर्ताओं ने 1991 से 2014 तक के किराये के भुगतान की मांग की थी. उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 1991 में महाराजा डॉ. करणी सिंह की मृत्यु के बाद भुगतान रोक दिया.
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Rajasthan: फिर टॉप-5 में आया राजस्थान का नाम, इस मामले में की तमिलनाडु की बराबरी
- Friday February 14, 2025
- Written by: अनामिका मिश्रा
Rajasthan: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विभिन्न राज्यों की सभी अदालतों में जजों के खाली पदों के बारे में जानकारी दी है. इसमें उन्होंने राजस्थान के बारे में भी बताया कि राज्य में फिलहाल कितने पद खाली हैं.
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UCC in Uttarakhand: उत्तराखंड में लागू हुआ UCC, लिव-इन को लेकर अब ये है कानून, जानिए और क्या -क्या बदलेगा?
- Monday January 27, 2025
- Written by: अनामिका मिश्रा
Uniform Civil Code: यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आज यानी 27 जनवरी को उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने लागू कर दिया है. जिसके साथ अब लिव-इन से लेकर कई चीजों में कानून बदल गए है.
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दिल्ली हाई कोर्ट बीकानेर हाउस विवाद की याचिका किया खारिज, जानें पूरा विवाद
- Thursday January 23, 2025
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: निशांत मिश्रा
Delhi High Court: एएजी शिव मंगल शर्मा ने राज्य सरकार की ओर से निचली अदालत का रुख किया और प्रस्तुत किया कि बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार की संपत्ति है और इसका नोखा नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है.
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Rajasthan: बीकानेर हाउस की कुर्की पर दिल्ली कोर्ट का नया आदेश, राजस्थान सरकार को मिली राहत
- Wednesday January 8, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पुलकित मित्तल
Bikaner House Attachment Stay: अदालत ने नगर पालिका को आदेश दिया था कि वो एनवायरो इन्फ्रा इंजीनिय कंपनी को 50,31,512 लाख रुपये का भुगतान करे. लेकिन इसकी पालना नहीं की गई. इसी कारण कुर्की का आदेश जारी हुआ, और फिर उस पर रोक लगा दी गई. अब नोखा नगर पालिका ने कोर्ट में 92.24 लाख रुपये जमा कर दिए हैं.
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राजस्थान के 'प्रीप्लांटरी मॉडल' की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ, जस्टिस संदीप मेहता बोले- यह एक शानदार पहल है
- Wednesday December 18, 2024
- Written by: आशीष भार्गव, Edited by: पुलकित मित्तल
बेटी होने पर 111 पौधे लगाने वाले 'प्रीप्लांटरी मॉडल' की शुरुआत 16 साल पहले राजसमंद के पिपलांत्री गांव से हुई. इसी परंपरा ने गांव को एक अलग पहचान भी दिलाई.
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बीकानेर हाउस की होगी कुर्की, दिल्ली की अदालत ने जारी किए आदेश, राजस्थान सरकार ने कहा- 'हम तुरंत एक्शन लेंगे'
- Thursday November 21, 2024
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Written by: पुलकित मित्तल
Bikaner House Attached Order: 4 साल पुराने एक समझौते का पालन नहीं करने के कारण दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को बीकानेर हाउस की कुर्की के आदेश जारी किए है.
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Rajasthan Politics: 'कुतुबमीनार-ताजमहल भी तोड़ दो, इतिहास रबड़ से नहीं मिटेगा', अजमेर में होटल का नाम बदलने पर खादिम संघ के सचिव का फूटा गुस्सा
- Wednesday November 20, 2024
- Reported by: पवन अटारिया, Written by: पुलकित मित्तल
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के पिछले दिनों पर्यटन विभाग को निर्देश दिए थे कि अजमेर में कलेक्ट्रेट के सामने बने होटल खादिम का नाम बदलकर अजयमेरू रखा जाए.
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'समझौते के आधार पर FIR रद्द नहीं हो सकती', नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Thursday November 7, 2024
- Edited by: पुलकित मित्तल
यह केस साल 2022 का है. राजस्थान की गंगापुर सिटी में एक सरकारी स्कूल के टीचर विमल कुमार गुप्ता ने नाबालिग दलित छात्रा से छेड़छाड़ की थी.
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जस्टिस संजीव खन्ना होंगे भारत के 51वें CJI, डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट के अगले दिन होगा शपथ ग्रहण
- Friday October 25, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: पुलकित मित्तल
जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे और उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा. वे सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं.
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Udaipur Leopard Attack: तेंदुए के शूट एट साइट ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पहचान कैसे होगी? उठे थे सवाल
- Thursday October 3, 2024
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Translated by: पुलकित मित्तल
SC Decision on Leopard Shoot at Sight Order: राजस्थान वन विभाग ने 1 अक्टूबर की दोपहर आदमखोर तेंदुए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए थे. इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर विशेष सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी. आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.
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Sanjeevani Scam: गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिलने के सियासी मायने, गहलोत की मुश्किलें क्यों और कैसे बढ़ेगी?
- Wednesday September 25, 2024
- Written by: प्रभांशु रंजन
Gajendra Singh Shekhawat Vs Ashok Gehlot: संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह शेखावत को राजस्थान हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद गहलोत की मुश्किलें बढ़ने की चर्चा हो रही है. यह क्यों और कैसे होगा आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में.
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चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और डाउनलोड करना दोनों अपराध: सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday September 24, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: पुलकित मित्तल
मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 'चाइल्ड पोर्नोग्राफी' शब्द को 'बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री' से बदलने का सुझाव भी दिया है.
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दिल्ली में अन्य राज्यों के जाति प्रमाण पत्र वालों को भी मिले कोटे का फायदा: High Court
- Saturday September 21, 2024
- Reported by: भाषा, Written by: अनामिका मिश्रा
Delhi High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएसएसबी को 'आरक्षित श्रेणी' में नौकरी न देने पर फटकार लगाई है. साथ ही जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी काम करने की बात कही है.
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Rajasthan Politics: अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से ठीक पहले कांग्रेस प्रभारी का बड़ा बयान, बोले- 'कोई चारा नहीं था'
- Tuesday September 17, 2024
- Written by: पुलकित मित्तल
Arvind Kejriwal Resignation: दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे अरविंद केजरीवाल पर राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 6 महीने जेल में एक भी फाइल को साइन नहीं किया.
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