Delhi Court
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पत्नी को देखनी थी एमएफ हुसैन की पेटिंग, ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में कानूनी पचड़ों में फंसे कांग्रेस के दिग्गज नेता
Delhi News: दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने इसे बीएनएस धारा-406 के तहत आपराधिक विश्वासघात का मामला बताया. साथ ही इस केस को मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है.
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दरगाह ख्वाजा साहब समिति के गठन पर दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, तीन माह में पूरी हो प्रक्रिया
न्यायमूर्ति सच्चिन दत्ता की एकलपीठ ने कहा कि नई दरगाह समिति की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित नहीं रहनी चाहिए और इसे अधिनियम में वर्णित नियमों के अनुरूप यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः तीन माह के भीतर पूरी की जाए.
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राजस्थान SI भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा- 'फैसला आने तक कोई ट्रेनिंग नहीं', हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें SI अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दी गई थी.
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जयपुर में करीब डेढ़ लाख आवारा कुत्ते नगर निगम के लिए चुनौती, कैसे होगा SC के आदेश का पालन... नहीं है संसाधन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, आवारा कुत्तों की नसबंदी और रेबीज़ टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ना होगा. वहीं राजधानी जयपुर में डेढ़ लाख आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम और संसाधनों की कमी चुनौती बन रही है.
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Rajasthan: राजस्थान सरकार ने आवारा कुत्तों पर जारी की नई गाइडलाइन, पकड़ने से पहले पढ़ लें वरना हो सकती है कड़ी कार्रवाई
Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. जिसे सभी नगरीय निकायों को 30 दिन के भीतर इनका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा, दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला, पूरे देश पर लागू होगा आदेश
सुप्रीम कोर्ट को आवारा कुत्तों पर अपने हालिया फैसले को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर आज यानी 22 अगस्त को उसने एक बार फिर अंतरिम फैसला सुनाया है जो राजस्थान समेत पूरे देश में लागू होगा.
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उदयपुर फाइल्स विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने समिति के सुझावों पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि फिल्म को दो चरणों में जांचा गया, जिसमें सीबीएफसी ने 55 कट्स और केंद्र ने छह कट्स सुझाए. मामले की सुनवाई 8 अगस्त को होगी.
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रिश्वत लेते पकड़ा गया दिल्ली PWD का इंजीनियर, सीबीआई ने घर से निकाले 1.60 करोड़ कैश
कालूराम मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसके दिल्ली व जयपुर में बने आवास पर छापेमारी की थी, जहां बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है.
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‘उदयपुर फाइल्स’ की रिलीज पर रोक, दिल्ली हाईकोर्ट में 30 जुलाई को होगी सुनवाई
फिल्म के निर्माता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा कि मंत्रालय की सिफारिशों के अनुसार फिल्म में छह कट लगाए गए हैं और डिस्क्लेमर में भी बदलाव किया गया है.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी! 145 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन
Delhi High Court: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस वर्मा के विरुद्ध गंभीर आरोपों की जांच की मांग की गई है.
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Rajasthan: 'उदयपुर फाइल्स' से जुड़ी याचिका SC ने सनवाई से किया इंकार, 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी फिल्म
Rajasthan News: फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' 11 जुलाई को रिलीज होने वाली थी लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगा दी है.
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फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' की रिलीज पर लगी रोक, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... जानें क्या दिया विकल्प
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को सोमवार (14 जुलाई) तक का समय दिया जाता है कि वह इस मामले में सिनेमा अधिनियम की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है.
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राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अब तय समय पर होंगी RPSC परीक्षा
Rajasthan School Lecturer & Coach Competitive Exam 2024: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी-नेट से तारीख टकराव के चलते आरपीएससी परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
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राजस्थान के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा अवमानना नोटिस, पूछा- दंडित क्यों न किया जाए
राजस्थान के मुख्य सचिव के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह अवमानना नोटिस दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को भी है.
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Rajasthan: बीकानेर हाउस के किराए पर विवाद, पूर्व महाराजा के उत्तराधिकारियों ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा
याचिकाकर्ताओं ने 1991 से 2014 तक के किराये के भुगतान की मांग की थी. उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 1991 में महाराजा डॉ. करणी सिंह की मृत्यु के बाद भुगतान रोक दिया.
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Rajasthan: बीकानेर हाउस के किराए पर विवाद, पूर्व महाराजा के उत्तराधिकारियों ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा
याचिकाकर्ताओं ने 1991 से 2014 तक के किराये के भुगतान की मांग की थी. उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने 1991 में महाराजा डॉ. करणी सिंह की मृत्यु के बाद भुगतान रोक दिया.
