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कल से शुरू होगा विधानसभा बजट सत्र, डिस्टर्ब एरिया सहित कई महत्वपूर्ण बिल होंगे सदन में पेश
राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी. डिस्टर्ब एरिया सहित कई महत्वपूर्ण बिल सदन में पेश होंगे. विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है.
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Rajasthan Politics: "हिंदू के अन्न को हिंदू ही खरीदे और मुस्लिम की फसल को मुसलमान", कांग्रेस नेता ने क्यों कही ये बात?
वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष खानू खां बुधवाली ने पूछा, "क्या मुसलमान हिंदू व्यापारी से सामान नहीं खरीदते? अगर यही बात है तो हर चीज को आधार कार्ड से जोड़ देना चाहिए."
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डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर गहलोत का हमला, कहा- राजस्थान को ‘अशांत’ बताने की कोशिश शर्मनाक
राजस्थान में डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए इसे राज्य की शांति और भाईचारे के खिलाफ बताया है.
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डिस्टर्ब एरिया कानून पर खाचरियावास ने बोले- 'सरकार ने माना राजस्थान बन चुका है अशांत प्रदेश'
प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की दो साल की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और प्रदेश में जंगलराज की स्थिति बन गई है.
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Rajasthan Politics: 'डोटासरा बेलगाम हैं, रामगंज जाकर देखें गुंडागर्दी...', डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पर किरोड़ी लाल मीणा का करारा जवाब
Disturbed Areas Act Rajasthan: भजनलाल सरकार के डिस्टर्ब्ड एरिया बिल को 'गुंडागर्दी को बढ़ावा देने वाला' बताने पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को करार जवाब दिया है.
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Rajasthan Politics: भजनलाल सरकार के 'अशांत क्षेत्र बिल' पर मदन दिलावर का बयान, बोले- दंगाइयों के मंसूबों पर रोक लगेगी
दिलावर ने भजनलाल सरकार के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने 'अशांत घोषित क्षेत्र' में स्थाई निवासियों की संपत्तियां और किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बिल को अहम बताया.
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"महाराणा प्रताप और हाकिम खां की विरासत मिटाने की साजिश", भजनलाल सरकार के फैसले पर जूली ने कही ये बात
Rajasthan Politics: टीकाराम जूली ने बयान जारी कर कहा कि यह विधेयक भाजपा की "फूट डालो और राज करो" की कुत्सित मानसिकता का प्रमाण है.
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राजस्थान में गुजरात की तर्ज पर बनेगा ‘डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट’, पहले जयपुर फिर सभी जिलों में होगा लागू
गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट कानून पहले से लागू है और नागालैंड, असम, मणिपुर व अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसका प्रावधान है.
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