Food Security Scheme Rajasthan

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  Rajasthan: राशन डीलर के खिलाफ हल्ला बोल, खाद्य सुरक्षा योजना की काला बाजारी... राशन की हो रही चोरी

  BPL, APL और अंत्योदय योजना में शामिल लोगों को ही राशन नहीं मिल रहा है. ऐसा मामला राजस्थान के बांसवाड़ा में सामने आया है.

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  गिव अप अभियान में जयपुर में सबसे ज्यादा 2 लाख राशन कार्ड धारकों ने छोड़ी योजना, 1536 को दिया गया नोटिस

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे अपात्र व्यक्ति को स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए प्रेरित करने हेतु राज्यभर में 'गिव अप' अभियान का सफल संचालन किया जा रहा है.

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  Jaipur: खाद्य सुरक्षा सूची से हटाई गईं 37 हजार से अधिक यूनिट्स, 30 अप्रैल तक मौका; उसके बाद होगी वसूली

  Rajasthan News: जयपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 'गिव अप' अभियान के तहत 8,825 परिवारों के 37,064 यूनिट्स (लाभार्थियों) को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया है.

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  जयपुर में राशन कार्ड से कटे 23096 लोगों के नाम, 244 को मिली नोटिस; बढ़ी गिव अप अभियान की तारीख

  राजधानी जयपुर में राशन कार्ड से 23096 लोगों के नाम हटाए गए हैं. जबकि 244 अपात्र लोगों को सूची से नाम हटवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है.

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  अवैध रूप से राशन कार्ड रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू, जयपुर में 86 के खिलाफ नोटिस जारी

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गत 3 दिसंबर से 'गिव अप' अभियान चलाया जा रहा है.

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  राजस्थान में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, KYC के लिए फिर खुला पोर्टल

  सुमित गोदारा ने कहा कि पिछले साल से खाद्य सुरक्षा से जुड़ने हेतु लंबित 9 लाख आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है

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  खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ेगी भजनलाल सरकार, जानिए किसे मिलेगा लाभ और कौन होंगे दायरे से बाहर

  Rajasthan: प्रदेश में करीब 10 लाख आवेदन पहले से लंबित पड़े हैं. इसके अलावा 50 लाख से ज्यादा परिवारों ने अभी ई-केवाईसी भी नहीं करवाई है. ऐसे में पोर्टल खुलने से इन लाखों परिवारों को राहत मिलने वाली है. 

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  राजस्थान सरकार कर रही है राशन कार्ड 'गिव अप' की अपील, दिया कार्रवाई न करने का वादा

  सरकार ने राशन कार्ड धारकों से राष्ट्रीय खाद्य योजना 'गिव अप' करने की अपील की है. इसके तहत सक्षण व्यक्ति स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा सकता है.

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  राजस्थान में सरकारी राशन लेने वाले 15 अगस्त तक करा लें यह काम, वरना खाद्य सुरक्षा सूची से हो जाएंगे बाहर

  सरकारी राशन लेने वाले उपभोक्ताओं को अब 15 अगस्त 2024 तक अपना E-KYC करवाना होगा, यह अनिवार्य है.

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  राजस्थान में 1 अगस्त से नहीं मिलेगा सरकारी राशन, प्रदेश के 4.36 करोड़ लोगों के मुफ्त गेहूं पर संकट

  1 अगस्त राशन डीलर्स हड़ताल पर जाने वाले हैं इसकी घोषणा राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने किया है.

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  राजस्थान के इस जिले में 2.87 लाख परिवारों के सरकारी राशन पर संकट, 1 अगस्त से बंद रहेगी 562 दुकानें

  डूंगरपुर में 2.87 लाख परिवारों का सरकारी राशन संकट में दिख रहा है. क्योंकि 1 अगस्त से यहां जिले के सभी 562 राशन की दुकान बंद रहने वाली है.

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  Rajasthan: दो साल से खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने का इंतजार, 16 हजार से अधिक आवेदन लंबित

  Rajasthan: डूंगरपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए 16 हजार से अधिक लोग पिछले दो साल से इंतजार कर रहे हैं. 2022 से आवेदन लंबित है. 

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  मुफ्त राशन योजना में बदलाव की तैयारी, राजस्थान में लोगों को गेहूं के बदले बाजरा मिलेगा, जानिए कारण

  Free Ration Scheme: कोरोना काल में शुरू हुए खाद्य सुरक्षा योजना के मुफ्त राशन स्कीम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों हर माह राशन दिया जाता है. राजस्थान में करीब 4.46 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत हर माह राशन दिया जा रहा है. लेकिन अब सरकार इस योजना में बदलाव की तैयारी में है.

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  राजस्थान के लोगों को 30 जून तक करना होगा यह काम, वरना नहीं मिलेगा सरकारी लाभ

  राजस्थान में सरकारी राशन पानेवालों की संख्या काफी अधिक है. ऐसे में राशन कार्ड धारकों का आधार कार्ड प्रमाणीकरण के साथ E-KYC करना जरूरी है.

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  राजस्थान की इंदिरा रसोई योजना यानी गरीबों के भोजन की व्यवस्था

  गरीब कल्याण के लिए कार्य करना भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है. सभी सरकारें इस दिशा में काम करती रही हैं और धीरे-धीरे इस प्रयास में अपने-अपने राज्यों के गरीब लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए सस्ती दरों पर भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है. ऐसी ही योजना राजस्थान की सरकार भी चला रही है. इस योजना का नाम इंदिरा रसोई योजना है. यह योजना 20 अगस्त 2020 को आरंभ की गई थी. राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित इस योजना से कई गरीब लोगों को फायदा हो रहा है.