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भरतपुर में पहाड़ बचाने की लड़ाई, अनशन-सभाएं-रैली जब नहीं आए काम तो साधु संतों ने कर दिया बड़ा ऐलान
- Friday November 22, 2024
- Written by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: पुलकित मित्तल
6 फरवरी और 20 अक्टूबर को गृह जिले भरतपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की थी. इस दौरान साधु संतों ने कालिया पहाड़ को बचाने के उन्हें ज्ञापन सौंपा था. सीएम ने आश्वासन दिया था कि वे उनकी समस्या का समाधान करेंगे.
- rajasthan.ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट में आज 15 लाख नौकरियां बचाने वाले मामले पर सुनवाई, राजस्थान सरकार ने मांगा था 1 साल का समय
- Tuesday November 12, 2024
- Reported by: सुशांत पारीक, Written by: इकबाल खान
राजस्थान सरकार ने अदालत से अपील की है कि इन खनन लाइसेंसों में से आधे से अधिक गरीब और कमजोर वर्गों, भूमिहीन मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, शहीदों के परिवारों और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को दिए गए हैं.
- rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान में बड़ा एक्शन: 9 खनन माफिया गिरफ्तार, पुलिस ने 16 डंपर और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी को कब्जे में लिया
- Friday October 25, 2024
- Written by: अनिल वैष्णव, Edited by: पुलकित मित्तल
अवैध बजरी से भरे डंपरों को खनन माफिया लग्जरी गाड़ी में बैठकर एस्कॉर्ट करते हैं. उनकी गाड़ी डंपरों से आगे रहती है ताकि वे पुलिस की मूवमेंट और उनकी लॉकेशन ड्राइवरों को बताकर उन्हें अलर्ट कर सकें
- rajasthan.ndtv.in
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पूर्व सीएम गहलोत के करीबी के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी, 90 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप
- Thursday January 4, 2024
- Reported by: ब्रजेश कुमार पारेता, Edited by: शिव ओम गुप्ता
पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत 5 आरोपियों पर बारां जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे स्थित सरकारी भूमि पर अवैध खनन करने और करीब 90 करोड़ रुपए मूल्य की मिट्टी बेचने के गंभीर आरोप हैं.
- rajasthan.ndtv.in
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भरतपुर में पहाड़ बचाने की लड़ाई, अनशन-सभाएं-रैली जब नहीं आए काम तो साधु संतों ने कर दिया बड़ा ऐलान
- Friday November 22, 2024
- Written by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: पुलकित मित्तल
6 फरवरी और 20 अक्टूबर को गृह जिले भरतपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की थी. इस दौरान साधु संतों ने कालिया पहाड़ को बचाने के उन्हें ज्ञापन सौंपा था. सीएम ने आश्वासन दिया था कि वे उनकी समस्या का समाधान करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट में आज 15 लाख नौकरियां बचाने वाले मामले पर सुनवाई, राजस्थान सरकार ने मांगा था 1 साल का समय
- Tuesday November 12, 2024
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राजस्थान सरकार ने अदालत से अपील की है कि इन खनन लाइसेंसों में से आधे से अधिक गरीब और कमजोर वर्गों, भूमिहीन मजदूरों, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, शहीदों के परिवारों और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को दिए गए हैं.
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अवैध बजरी से भरे डंपरों को खनन माफिया लग्जरी गाड़ी में बैठकर एस्कॉर्ट करते हैं. उनकी गाड़ी डंपरों से आगे रहती है ताकि वे पुलिस की मूवमेंट और उनकी लॉकेशन ड्राइवरों को बताकर उन्हें अलर्ट कर सकें
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पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया समेत 5 आरोपियों पर बारां जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के पीछे स्थित सरकारी भूमि पर अवैध खनन करने और करीब 90 करोड़ रुपए मूल्य की मिट्टी बेचने के गंभीर आरोप हैं.
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