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NCRB Report: राजस्थान की अदालतों में 15 लाख से ज्यादा केस लंबित, 50 फीसदी मामलों में चार्जशीट ही नहीं हुई पेश
Rajasthan Highcourt: सिर्फ राजस्थान हाईकोर्ट में ही लंबित केस की संख्या 6 लाख से ज्यादा हैं, इसमें जयपुर में 3.61 लाख और जोधपुर बैंच में 2.49 लाख मुकदमे हैं.
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न्याय से पहले तय हो- न्याय की ‘डेडलाइन’
अदालतों से ये अपेक्षा तो रहेगी ही कि वो सबकी आसान पहुँच में हों और संवेदनशील हों. किसी भी पेशे में निष्णात होकर निस्वार्थ होना और सबके समय की क़ीमत समझना, दुर्लभ गुण है.
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Rajasthan: जजों पर टिप्पणी का मामला, अजमेर की अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे विकास दिव्यकीर्ति
दरअसल पूरा मामला एक वीडियो से संबंधित है जिसमें दिव्यकीर्ति ने कथित तौर पर न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका के कामकाज के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं. दिव्यकीर्ति की ओर से अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने अजमेर न्यायालय में तर्क दिया कि मानहानि का कोई भी मामला नहीं बनता है और मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए.
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Rajasthan: कल से बदल जाएगा अदालतों का समय, सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे कोर्ट
Rajasthan: सुबह 8 बजे से 12.30 तक पीठासीन अधिकारी सुनवाई करेंगे. 10:30 से पौने ग्यारह बजे तक टी टाइम रहेगा. हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर ये आदेश होगा लागू.
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वो दिन दूर नहीं जब संसद और विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगाः उपराष्ट्रपति धनखड़
सोमवार को जयपुर की महारानी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संविधान संशोधन के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा.
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न्यायपालिका पर CM गहलोत का बयान ना केवल निंदनीय बल्कि अशोभनीय भीः राजेंद्र राठौड़
गुरुवार को चुरू पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने प्रदेश की गहलोत सरकार को कानून-व्यवस्था, लचर बिजली आपूर्ति, लाल डायरी प्रकरण के साथ-साथ सीएम गहलोत की न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी को लेकर आड़े हाथों लिया है.
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न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार, वकील पहले से ही फैसला लिखकर आते हैं... CM गहलोत का बड़ा आरोप
न्यायपालिका में हो रहे कथित भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान के बाद राजनितिक गलियारों में हर तरफ चर्चा हो रही, तो वहीं विपक्ष इस मामले में गहलोत को घेर रहा है.
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NCRB Report: राजस्थान की अदालतों में 15 लाख से ज्यादा केस लंबित, 50 फीसदी मामलों में चार्जशीट ही नहीं हुई पेश
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न्याय से पहले तय हो- न्याय की ‘डेडलाइन’
अदालतों से ये अपेक्षा तो रहेगी ही कि वो सबकी आसान पहुँच में हों और संवेदनशील हों. किसी भी पेशे में निष्णात होकर निस्वार्थ होना और सबके समय की क़ीमत समझना, दुर्लभ गुण है.
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Rajasthan: जजों पर टिप्पणी का मामला, अजमेर की अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे विकास दिव्यकीर्ति
दरअसल पूरा मामला एक वीडियो से संबंधित है जिसमें दिव्यकीर्ति ने कथित तौर पर न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका के कामकाज के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं. दिव्यकीर्ति की ओर से अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी ने अजमेर न्यायालय में तर्क दिया कि मानहानि का कोई भी मामला नहीं बनता है और मामले को खारिज कर दिया जाना चाहिए.
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वो दिन दूर नहीं जब संसद और विधानसभा में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगाः उपराष्ट्रपति धनखड़
सोमवार को जयपुर की महारानी कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संविधान संशोधन के जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा.
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न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार, वकील पहले से ही फैसला लिखकर आते हैं... CM गहलोत का बड़ा आरोप
न्यायपालिका में हो रहे कथित भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री गहलोत के इस बयान के बाद राजनितिक गलियारों में हर तरफ चर्चा हो रही, तो वहीं विपक्ष इस मामले में गहलोत को घेर रहा है.
