Ngt Fine On Rajasthan
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अजमेर नगर निगम पर NGT ने लगाया करीब 39 करोड़ का जुर्माना, 2 महीने का वक्त... वरना जुर्माने पर भी ब्याज
- Wednesday September 3, 2025
- Reported by: पवन अटारिया, Edited by: संदीप कुमार
NGT ने दो महीने का समय दिया है जिसके बाद जुर्माने पर भी ब्याज वसूलने का निर्देश जारी किया है. बताया जा रहा है कि NGT अजमेर नगर निगम पर करीब 39 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
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राजस्थान सरकार पर लगे 746 करोड़ रुपये के जुर्माने पर 'सुप्रीम स्टे', जस्टिस ने कहा- इतना फाइन ठीक नहीं
- Friday January 10, 2025
- Reported by: सुशांत पारीक, Edited by: पुलकित मित्तल
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान को पर्यावरणीय पहलों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा. यह स्टे ऑर्डर पर्यावरणीय संबंधित सभी विवादों को संभालने में ज्यूडिशियरी की बैलेंस्ड अप्रोच को भी दिखाता है.
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राजस्थान सरकार पर 746 करोड़ का जुर्माना, पर्यावरण कानून का पालन न करने पर NGT ने दिया आदेश
- Wednesday October 9, 2024
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: संदीप कुमार
एनजीटी ने ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण कानूनों का पालन करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का कड़ा जुर्माना लगाया है.
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राजस्थान की जिन खदानों से राम मंदिर के लिए निकाले सफेद पत्थर, अब उन पर NGT ने लगाया 4.25 करोड़ का जुर्माना
- Tuesday July 30, 2024
- Written by: ललितेश कुशवाहा, Edited by: पुलकित मित्तल
एनजीटी की चार सदस्य टीम ने बंसी पहाडपुर पहुंचकर जांच की और फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की. इसी रिपोर्ट के आधार पर लगभग 4.25 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया.
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अजमेर नगर निगम पर NGT ने लगाया करीब 39 करोड़ का जुर्माना, 2 महीने का वक्त... वरना जुर्माने पर भी ब्याज
- Wednesday September 3, 2025
- Reported by: पवन अटारिया, Edited by: संदीप कुमार
NGT ने दो महीने का समय दिया है जिसके बाद जुर्माने पर भी ब्याज वसूलने का निर्देश जारी किया है. बताया जा रहा है कि NGT अजमेर नगर निगम पर करीब 39 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
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- Friday January 10, 2025
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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजस्थान को पर्यावरणीय पहलों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा. यह स्टे ऑर्डर पर्यावरणीय संबंधित सभी विवादों को संभालने में ज्यूडिशियरी की बैलेंस्ड अप्रोच को भी दिखाता है.
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एनजीटी ने ठोस और गीले अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित पर्यावरण कानूनों का पालन करने में विफल रहने के लिए राजस्थान सरकार पर 746.88 करोड़ का कड़ा जुर्माना लगाया है.
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एनजीटी की चार सदस्य टीम ने बंसी पहाडपुर पहुंचकर जांच की और फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश की. इसी रिपोर्ट के आधार पर लगभग 4.25 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया.
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