One Nation One Election Bills
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'एक देश, एक चुनाव' पर अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष को घेरा, 1952 से लेकर 1967 चुनाव का दिया उदाहरण
- Saturday March 15, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: श्यामजी तिवारी
विपक्ष के रवैये पर आगे सवाल उठाते हुए मेघवाल ने कहा कि अब, जब प्रधानमंत्री मोदी सुधार ला रहे हैं, तो इसे चुनाव सुधार क्यों नहीं माना जाना चाहिए?
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल का विरोध, जयराम रमेश बोले- नया संविधान लाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार
- Tuesday December 17, 2024
- Written by: गौरव कुमार द्विवेदी
One Nation One Election: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे जाने की मांग करेंगे. हमारा मानना है कि यह असंवैधानिक है और यह मूल ढांचे के खिलाफ है.
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One Nation One Election Approved: केंद्रीय कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' को दी मंजूरी, शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश
- Thursday December 12, 2024
- Edited by: पुलकित मित्तल
One Nation One Election Approved By Cabinet: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के बारे में चर्चा सबसे पहले 1999 में शुरू हुई, जब विधि आयोग ने अपनी 170 वीं रिपोर्ट में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हर पांच साल पर एक साथ कराने का सुझाव दिया. आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर अपना अप्रूवल दे दिया है.
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'एक देश, एक चुनाव' पर अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष को घेरा, 1952 से लेकर 1967 चुनाव का दिया उदाहरण
- Saturday March 15, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: श्यामजी तिवारी
विपक्ष के रवैये पर आगे सवाल उठाते हुए मेघवाल ने कहा कि अब, जब प्रधानमंत्री मोदी सुधार ला रहे हैं, तो इसे चुनाव सुधार क्यों नहीं माना जाना चाहिए?
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल का विरोध, जयराम रमेश बोले- नया संविधान लाने की कोशिश कर रही मोदी सरकार
- Tuesday December 17, 2024
- Written by: गौरव कुमार द्विवेदी
One Nation One Election: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे जाने की मांग करेंगे. हमारा मानना है कि यह असंवैधानिक है और यह मूल ढांचे के खिलाफ है.
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One Nation One Election Approved: केंद्रीय कैबिनेट ने 'वन नेशन वन इलेक्शन' को दी मंजूरी, शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश
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One Nation One Election Approved By Cabinet: 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के बारे में चर्चा सबसे पहले 1999 में शुरू हुई, जब विधि आयोग ने अपनी 170 वीं रिपोर्ट में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हर पांच साल पर एक साथ कराने का सुझाव दिया. आज केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर अपना अप्रूवल दे दिया है.
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