Panchayat Election Rajasthan

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  निकाय चुनाव में बीजेपी की नई शुरुआत, लोकसभा-विधानसभा चुनावों की तरह बनाएगी घोषणापत्र

  भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से स्थानीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति के गठन का आदेश जारी किया गया है.

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  Gen Z ने बदला राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव की गणित! बीजेपी और कांग्रेस ने रणनीति में किया बड़ा बदलाव

  जंतर-मंतर पर हाल में हुए युवाओं के प्रदर्शन का असर राजस्थान के निकाय चुनाव पर भी दिख सकता है. दोनों पार्टियों ने युवाओं को साधने के लिए रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव की कवायद तेज, OBC रिपोर्ट आने से पहले कलेक्टरों को मिली आरक्षण से जुड़ी अहम जिम्मेदारी

  आरक्षण अधिसूचित होने के बाद राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है. राज्य भर में 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव नवंबर तक संपन्न होने का प्रस्ताव है.

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  'तय समय बताएं' पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाई कोर्ट की फटकार, OBC आयोग को भी कड़े निर्देश

  राजस्थान निर्वाचन आयोग ने हाई कोर्ट को 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव करवाने के निर्देश के पालन में आ रही मुश्किलों के बारे में बताया है.

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी, फिर से हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पूर्व विधायक ने लगाई याचिका

  राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसके बावजूद अब तक चुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया में तेजी नहीं आई है. अब फिर से चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है.

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  राजस्थान में पंचायत चुनाव पर फिर रार, राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की चेतावनी

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान थम नहीं रहा है. अब राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष के ताजा बयान के बाद सियासी रार तेज हो गई है.

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  राजस्थान में 2 महीने में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव! HC की डेडलाइन पर UDH मंत्री बोले- सरकार तैयार...

  पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नई डेडलाइन तय होने के बाद अब यूडीएच मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जब चाहे, सरकार मदद के लिए उपलब्ध है.

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  'पंचायत-निकाय चुनाव कराने की मंशा नहीं', OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर डोटासरा का सरकार पर वार

  गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायतीराज में भी 15 जिले और करीब 112 के पंचायत समितियां हैं, जिनका कार्यकाल पूरा होना बाकी है, बाकी सब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार वहां चुनाव नहीं कर रही है.

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करवाने के मामले में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर

  प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग में टकराव की स्थिति, कोर्ट जा सकती है राज्य सरकार

  निर्वाचन आयोग ने सरकार से कहा है कि कोर्ट के आदेश के पालन में सभी सीटों का आरक्षण तय कर आयोग को सूचित किया जाए ताकि चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सके.

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  डोटासरा बोले बिना विजन कानून बदल रही सरकार, पंचायत चुनाव टालने और परिसीमन में धांधली का आरोप

  डोटासरा ने सवाल उठाया कि क्या अब जनसंख्या नियंत्रण हो चुका है या केंद्र सरकार ने अपनी नीति बदल दी है. उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और केंद्र सरकार की नीति में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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  भजनलाल कैबिनेट की बड़ी बैठक आज, क्या चुनाव में खत्म होगी '2 बच्चों की बाध्यता'? डिस्टर्ब एरिया विधेयक होगा पेश

  Rajasthan Cabinet Meeting Today: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में निकाय और पंचायत चुनाव में 'दो बच्चों की बाध्यता' खत्म करने पर बड़ा फैसला हो सकता है.

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  निकाय-पंचायत चुनावों में 2 से ज्यादा बच्चों के मामले में राहत देने की तैयारी, शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं

  सरकार ने अपने जवाब में कहा कि नगर निकाय चुनावों से जुड़े राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 में उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर प्रावधान हैं, लेकिन इसमें कहीं भी शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है.

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  राजस्थान: पंचायत-निकाय चुनाव में बदलेगी पुरानी व्यवस्था, सुखजिंदर रंधावा ने बताया कांग्रेस के पतन का कारण

  राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा मंत्री बने, सांसद बने और उसका बेटा जिला अध्यक्ष और जिला परिषद का पद संभाले तो यह गलत है.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परिसीमन को लेकर चल रहा सालों का कानूनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.