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बंगाली भाषी मजदूरों की 'हिरासत' पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान सरकार से भी जवाब तलब
सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि असली नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं किया जा सकता. उन्होंने केंद्र और सभी राज्यों से जवाब मांगा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि मजदूरों की पहचान की जांच के लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है.
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Rajasthan: "लाउडस्पीकर की आवाज से होती है परेशानी", बीजेपी विधायक स्वामी बालमुकुंद आचार्य ने जताई आपत्ति
Rajasthan: जयपुर के हवामहल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने प्रशासन से जांच करने की अपील की है और कहा है कि लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित मापदंडों के अनुसार होनी चाहिए.
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ब्रिटिश काल से चले आ रहे कानूनों में हुए बदलाव, मास्टर ट्रेनर अधिकारियों को दे रहें प्रशिक्षण
ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं. इसको लेकर अधिकारियों को इस कानून के संबंध में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
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Rajasthan High Court: शराब दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करने का आदेश रद्द, 4 सप्ताह में लौटाने होंगे सिक्योरिटी राशि
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोट ने आबकारी विभाग के शराब की दुकानों का लाइसेंस तीन महीने के लिए रिन्यू करने का आदेश रद्द कर दिया. जस्टिस महेंद्र गोयल की एकलपीठ ने कृष्णा शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया है.
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NDTV से बोले CJI डीवाई चंद्रचूड़- 'जनता का पैसा खर्च होता है, इसलिए उसे जानने का हक, हमारे लिए कोई केस छोटा नहीं'
CJI DY Chandrachud Exclusive Interview to NDTV: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को NDTV से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा मिशन हर आम आदमी की पहुंच न्यायपालिका तक बनाना है. सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी केस छोटा नहीं है.
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डिप्टी CM दीया कुमारी और प्रेम चंद बैरवा के शपथ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, नियुक्ति रद्द करने की मांग
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में उन्होंने कहा है कि संविधान में उपमुख्यमंत्री पद का कोई जिक्र नहीं है. जबकि दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली है.
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70 करोड़ की सीवरेज परियोजना के बाद भी डीडवाना को नहीं मिली गंदे पानी से मुक्ति, लोग परेशान
70 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना के बाद भी डीडवाना शहर में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है. नगर परिषद ने जल्दबाजी में सीवरेज लाइन तो शुरू करवा दी, लेकिन STP से निकलने वाले परिशोधित पानी का निस्तारण नहीं किया जा रहा है.
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ब्रिटिश काल से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं. इसको लेकर अधिकारियों को इस कानून के संबंध में लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
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70 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना के बाद भी डीडवाना शहर में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है. नगर परिषद ने जल्दबाजी में सीवरेज लाइन तो शुरू करवा दी, लेकिन STP से निकलने वाले परिशोधित पानी का निस्तारण नहीं किया जा रहा है.
