Rajasthan High Court Decision On Compassionate Appointment
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अनुकंपा नियुक्ति के आदेश के बाद भी महिला को 6 साल से नहीं मिली नौकरी, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला
- Wednesday May 29, 2024
- Reported by: अरुण हर्ष, Edited by: संदीप कुमार
अनुकम्पा नियुक्ति देने के आदेश हुए साढ़े छह साल बीतने के बावजूद भी राज्य सरकार एक विधवा महिला को अनुकंपा नियुक्ति देने में अब तक आनाकानी की जा रही है.
- rajasthan.ndtv.in
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राजस्थान हाईकोर्ट का SI Paper Leak Case केस में बड़ा फैसला, गिरफ्तार ट्रेनी SI और कांस्टेबल को झटका
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: सोमू आनंद, Edited by: प्रभांशु रंजन
SI Paper Leak Case 2021: राजस्थान के बहुचर्चित एसआई भर्ती पेपर लीक केस में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. इस मामले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले के जानकार बताते हैं कि एसआई पेपर केस में अगले सप्ताह अहम होंगे.
- rajasthan.ndtv.in
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Rajasthan: अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रार्थना पत्र कंसीडर करने के आदेश
- Saturday December 9, 2023
- Reported by: अरुण हर्ष, Edited by: पुलकित मित्तल
मुस्लिम कानून में गोद लेने-देने का प्रावधान नहीं होने का कहकर माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर ने अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मोहम्मद अलीम की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने केस की पैरवी की.
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अनुकंपा नियुक्ति के आदेश के बाद भी महिला को 6 साल से नहीं मिली नौकरी, राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया यह फैसला
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अनुकम्पा नियुक्ति देने के आदेश हुए साढ़े छह साल बीतने के बावजूद भी राज्य सरकार एक विधवा महिला को अनुकंपा नियुक्ति देने में अब तक आनाकानी की जा रही है.
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राजस्थान हाईकोर्ट का SI Paper Leak Case केस में बड़ा फैसला, गिरफ्तार ट्रेनी SI और कांस्टेबल को झटका
- Wednesday May 8, 2024
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SI Paper Leak Case 2021: राजस्थान के बहुचर्चित एसआई भर्ती पेपर लीक केस में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. इस मामले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले के जानकार बताते हैं कि एसआई पेपर केस में अगले सप्ताह अहम होंगे.
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- Saturday December 9, 2023
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मुस्लिम कानून में गोद लेने-देने का प्रावधान नहीं होने का कहकर माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर ने अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद मोहम्मद अलीम की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने केस की पैरवी की.
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