Rajasthan New Boards

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  Rajasthan: फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग तेज, अभ्यर्थियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी

  राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में रोष बढ़ता जा रहा है. वे परीक्षा तारीख आगे बढ़ाने, ओबीसी/एमबीसी के लिए फॉर्म दोबारा खोलने और पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

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  राजस्थान में शिक्षकों की बंपर भर्ती की तैयारी, 2027 तक खाली पद भरने का बनाया लक्ष्य

  राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठा रही है. जिसमें शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बड़े स्थर पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

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  राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के भर्ती परीक्षाओं का बदला Syllabus, 120 में से 41 फीसदी सवाल बदलेंगे

  RSSB ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेबस में बदलाव किया गया है. अब चतुर्थ श्रेणी के 52 हजार पदों की भर्तियों में बदले हुए सिलेबस के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे.

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  Waqf Bill: बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान, बोले- वक्फ की संपत्ति पर बाहुबलियों का कब्जा, मुस्लिमों को नहीं हो रहा लाभ

  Madan Rathore: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने वक्फ संशोधन बिल पर बात करते हुए कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर कुछ प्रभावशाली लोगों और बाहुबलियों ने कब्जा कर रखा है.

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  राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बदलेगी भर्ती परीक्षाओं का सिलेबस, आगामी 52 हजार भर्तियों में के लिए तैयारी शुरू

  RSSB ने राजस्थान के युवाओं की मांग के अनुरूप यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि सिलेबस बदलने से परीक्षा की तारीख और कैलेंडर में कोई बदलाव नहीं आएगा. 

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  Rajasthan 12th Board: बिजनेस स्टडीज के बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा रद्द, दोबारा होगा एग्जाम... पेपर सेटर पर हुई कार्रवाई

  राजस्थान 12वीं बोर्ड एग्जाम में बिजनेस स्टडीज की परीक्षा रद्द की गई थी. वहीं अब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विषय की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है.

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  भर्ती परीक्षा में अब्सेंट होने पर फ्रीज हो जाएगी SSOID, अभ्यर्थी से वसूला जाएगा जुर्माना, RSSB ने किए बड़े बदलाव

  1 अप्रैल के बाद होने वाली भर्ती परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन को आधार से लिंक किया जाएगा. अब परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से पहले बायोमैट्रिक, फेस स्केन और आइरिश स्कैन के साथ-साथ ही आधार ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा.

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  राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी की 17 सूत्रीय गाइडलाइन, बजट की कमी में कैसे होगा पालन?

  इस गाइडलाइन के पालन में बजट की कमी एक प्रमुख बाधा है. वर्तमान में, केवल 25% स्कूलों को ही आवश्यक बजट प्राप्त हो रहा है, जिससे शेष 75% स्कूलों में इन निर्देशों का पालन करना कठिन हो रहा है.

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  राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 1 अप्रैल से लागू करेगा नया नियम, अभ्यर्थियों से वसूली जाएगी 750 रुपये की पेनल्टी

  अब अभ्यर्थियों से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पेनल्टी वसूल करेगा. नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रहा है.

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  राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग का बड़ा ऐलान, परीक्षा में अब उम्मीदवार पहन सकेंगे पूरी बाजू की शर्ट

  राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अब परीक्षा स्थलों पर परीक्षार्थियों के लिए नियम में बदलाव किया है. अब पूरी बाजू की शर्ट पहनने की अनुमती दी जाएगी.

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  Rajasthan Board Exam: चुनावों से भी अधिक सख्त होगी बोर्ड परीक्षाओं की सुरक्षा, 24 घंटे पुलिस की निगरानी में रखे जाएंगे पेपर 

  प्रदेश के सभी जिलों में सुचारू रूप से परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जिला परीक्षा संचालन समिति का गठन किया गया है. जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर और सह अध्यक्ष के तौर पर पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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  Rajasthan Paper Leak में NDTV का बड़ा खुलासा, पैसा कमाने के साथ-साथ परिजनों को भी नौकरी दिला रहे थे मास्टरमाइंड

  Rajasthan Paper Leak: राजस्थान पेपर लीक मामले में एनडीटीवी राजस्थान की पड़ताल में कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है. 2020 के जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की पड़ताल में कई ऐसी चीजें निकल कर सामने आई जिससे पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया. पढ़े राजस्थान पेपर लीक मामले में एनडीटीवी राजस्थान की स्पेशल रिपोर्ट.

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  राजस्थान के 50 जिलों में होगी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, पहली बार नए जिले भी शेड्यूल में होंगे शामिल

  राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राज्य के 50 जिलों में परीक्षा केन्द्र निर्धारण की कवायद शुरू कर दी है. पहली बार बने नए जिलों को शेड्यूल में शामिल किया गया है. पिछले साल प्रदेश के 33 जिलों में 6098 केन्द्रों पर परीक्षा कराई गई थी.

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  Rajasthan New Boards: राजस्थान में 8 बोर्ड के गठन का ऐलान, चुनाव से पहले CM अशोक गहलोत ने दी मंजूरी

  सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देंगे.