Rajasthan Panchayat Chunav

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  पंचायत-निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर आयोग सौंपेगा रिपोर्ट, 2500 सरपंच और 1750 पार्षद सीटें हो सकती हैं आरक्षित

  प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो सके. राज्य सरकार ने अदालतों में इसकी वजह आयोग की रिपोर्ट का इंतजार बताया था. अब रिपोर्ट सौंपे जाने के साथ ही चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है. 

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव में देरी, फिर से हाईकोर्ट पहुंचा मामला, पूर्व विधायक ने लगाई याचिका

  राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. इसके बावजूद अब तक चुनाव कराने को लेकर प्रक्रिया में तेजी नहीं आई है. अब फिर से चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है.

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  राजस्थान में 2 महीने में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव! HC की डेडलाइन पर UDH मंत्री बोले- सरकार तैयार...

  पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की नई डेडलाइन तय होने के बाद अब यूडीएच मंत्री ने भी साफ किया कि सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग जब चाहे, सरकार मदद के लिए उपलब्ध है.

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  पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर सियासत, विपक्ष का दावा- नहीं होगा चुनाव, सरकार- OBC आयोग पर निर्भर

  कोर्ट के फैसले को लेकर जहां विपक्ष ने इसका स्वागत किया है. हालांकि इसके साथ ही दावा किया है कि सरकार 31 जुलाई तक भी पंचायत चुनाव नहीं करवाएगी. जबकि सरकार की ओर से एक बार फिर OBC आयोग के पाले में फैसला डाल दिया है.

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  दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला!

  भीषण गर्मी, मानसून और लाखों कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर समय मांगने वाली भजनलाल सरकार की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना सबसे बड़ा फैसला सुना सकता है. चीफ जस्टिस की बेंच के इस फैसले से तय होगा कि प्रदेश में स्थानीय सरकार कब बनेगी.

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  राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर सरकार ने HC से मांगा दिसंबर तक का समय, पूर्व विधायक ने दायर की अवमानना याचिका

  राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर सियासी घमासान मचा हुआ है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की, तो वहीं सरकार ने पाबंदी और संसाधनों की कमी का हवाला देकर दिसंबर तक का समय मांगा है.

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  राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं

  राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.

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  राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

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  पंचायत चुनाव में आरक्षण क्यों बन रहा है रोड़ा? TSP में आरक्षण की सियासत तेज... बदला पूरा सियासी समीकरण

  टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण की यह बहस अब सामाजिक न्याय के सवाल से आगे बढ़कर राजनीतिक शक्ति संतुलन का मुद्दा बनती जा रही है. पंचायत चुनाव से पहले इस मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है.

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  पंचायत चुनाव में देरी से राजस्थान के 1900 करोड़ के फंड पर संकट, जूली ने सीएम भजनलाल से किया सवाल

  टीकाराम जूली ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी लाने की मांग करते हुए कहा कि अगर चुनाव समय पर नहीं हुए तो केंद्र से मिलने वाले करीब 1900 करोड़ रुपये के फंड रुक सकते हैं.

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  "राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

  सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.

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  निकाय-पंचायत चुनावों में 2 से ज्यादा बच्चों के मामले में राहत देने की तैयारी, शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं

  सरकार ने अपने जवाब में कहा कि नगर निकाय चुनावों से जुड़े राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 में उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर प्रावधान हैं, लेकिन इसमें कहीं भी शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है.

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  राजस्थान: पंचायत-निकाय चुनाव में बदलेगी पुरानी व्यवस्था, सुखजिंदर रंधावा ने बताया कांग्रेस के पतन का कारण

  राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा मंत्री बने, सांसद बने और उसका बेटा जिला अध्यक्ष और जिला परिषद का पद संभाले तो यह गलत है.

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  राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद चुनाव हाईजैक करने की कोशिश, परिसीमन का अंतिम प्रकाशन रोका- डोटासरा

  डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने खुद पंचायती राज परिसीमन की समय-सीमा तय की थी. 17 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में साफ कहा गया था कि दो सप्ताह के भीतर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के वार्डों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परिसीमन को लेकर चल रहा सालों का कानूनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.