Rajasthan Panchayat Chunav

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  टीकाराम जूली का बड़ा बयान, बोले- मनरेगा खत्म करने वालों को पंचायत चुनाव में गांव में मत घुसने दीजिए

  जूली ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंचायतों के पास इतना बजट होता था कि सरपंचों को मुख्यमंत्री या विधायक के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे. उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान में सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट पंचायत राज और ग्रामीण विकास के लिए आता था.

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  राजस्थान: पंचायत-निकाय चुनाव में बदलेगी पुरानी व्यवस्था, सुखजिंदर रंधावा ने बताया कांग्रेस के पतन का कारण

  राजस्थान कांग्रेस प्रभारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा मंत्री बने, सांसद बने और उसका बेटा जिला अध्यक्ष और जिला परिषद का पद संभाले तो यह गलत है.

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  राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में बड़ा बदलाव, मतदान प्रक्रिया को लेकर नई गाईडलाइन

  राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए गए हैं.

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  राजस्थान में पंचायत और जिला परिषद चुनाव हाईजैक करने की कोशिश, परिसीमन का अंतिम प्रकाशन रोका- डोटासरा

  डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने खुद पंचायती राज परिसीमन की समय-सीमा तय की थी. 17 दिसंबर 2025 को जारी आदेश में साफ कहा गया था कि दो सप्ताह के भीतर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के वार्डों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू! सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स कर दी डेडलाइन, जानें कब बजने वाला है बिगुल

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से परिसीमन को लेकर चल रहा सालों का कानूनी विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है. अब राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग के पास 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

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  राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, 25 फरवरी को जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट

  1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को पंचायत चुनाव में मतदाता के रूप में शामिल किया जाएगा. आयोग ने निर्देश दिया है कि एक बूथ पर 1100 से अधिक वोटर नहीं होंगे.

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  सीएम भजनलाल के आवास पर शाम को मंत्र‍िमंडल की बैठक, हो सकते हैं ये बड़े फैसले

  कैबिनेट बैठक में निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं.

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  "पर्दा हटेगा, तभी वोट पड़ेगा", पंचायत चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन के निर्देश- महिला चेहरा ढककर नहीं कर पाएंगी मतदान

  Panchayat Chunav: राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा कि यह नियमित प्रक्रिया है, इससे निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी रहेगी.

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  प्रचार खर्च की लिमिट.. कितनी गाड़ी की परमिशन? राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर आई अधिसूचना

  चुनाव खर्च का ब्यौरा 15 दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को देना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए वाहनों की संख्या को लेकर भी सीमा तय की गई है.

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  राजस्‍थान के पंचायत और न‍िकाय चुनाव का नया फार्मूला तैयार, जानें कैसे बढ़ेंगी वार्ड और पंचायतों की सीमा

  राजस्‍थान में कुल 14,635 ग्राम पंचायतें और 450 पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं. हाल में प्रदेश के 41 जिलों में करीब 3,441 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है.

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  सीएम भजनलाल ने मंत्रियों को दिया कड़ा संदेश, कहा- जनता से मिलने का समय जब मेरे पास है... तो वो कहां व्यस्त हैं

  भाजपा विधायकों की बैठक में शामिल मंत्रियों को सीएम ने साफ शब्दों में कह दिया कि जनता और विधायकों की सुनवाई नियमित रूप से करनी ही होगी.

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  Rajasthan: निकाय और पंचायत चुनाव के लिए सीएम भजनलाल शर्मा का इशारा, मंत्रियों और विधायकों से कहा- तैयारी करें

  Rajasthan News: सीएम ने कहा कि संगठन एवं सरकार के कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों के लिए अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और जनता से जुड़ने का सुअवसर होते हैं.

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  राजस्थान में डिजिटल फ्रंट मजबूत करने में लगी बीजेपी, CM ने ली सोशल मीडिया वॉरियर्स की क्लास

  बीजेपी राजस्थान में अपने सोशल मीडिया नेटवर्क को फिर से एक्टिव मोड में लाने की कवायद में जुट गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डिजिटल ताकत को अहम बताते हुए चुनावी मैदान उतरने की रणनीति बनाई.

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  Rajasthan: दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर बड़ा अपडेट, नियम बदलने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

  अधिनियम में संसोधन की फाइल विधानसभा में पेश होगी. अगर विधानसभा में संसोधन विधेयक पास होता है तो आने वाले निकाय चुनावों से पहले ही यह नियम बदल सकता है.

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  राजस्थान पंचायत चुनाव नहीं होने से रुका केंद्र का 3000 करोड़ का फंड, गांव के विकास पर असर... ठप हुए सारे काम

  चुनाव न होने की वजह से पंचायतों को सबसे बड़ा झटका वित्तीय मोर्चे पर लगा है. केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव देरी से कराने पर राज्य का तीन हजार करोड़ रुपए का फंड रोक दिया है.