Rajasthan Panchayat Elections

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  "जून में लू और जुलाई में बारिश समस्या, निकाय चुनाव कराना मुश्किल", सरकार ने दी दलील, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव के मामले में सरकार ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसी मुद्दे पर अवमानना याचिका के मामले में 18 मई को सुनवाई होगी.

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  "दिसंबर से पहले पंचायत-निकाय चुनाव संभव नहीं", सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

  सरकार की ओर से चुनाव टालने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. इसमें कहा गया कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

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  राजस्थान में दिसंबर तक भी पंचायत और निकाय चुनाव नहीं? सरकार ने हाई कोर्ट में कहा- स्थिति अनुकूल नहीं

  राजस्थान सरकार पंचायत और निकाय चुनाव टालने के लिए OBC आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया. साथ ही अप्रैल से दिसंबर तक होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है.

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  Panchayat Election 2026: हाड़ौती का इको-टूरिज्म बन सकता है डूंगरजा का कमल सरोवर, गवर्नर से मंत्रियों तक के दौरे के बाद भी विकास अधूरा

  Rajasthan News: कोटा के डुंगरजा गांव में पंचायत चुनाव से पहले 'कमल सरोवर' का विकास एक बड़ा मुद्दा बन गया है. 30 साल से लगातार रामायण का पाठ होने और राज्यपाल के दौरे के बावजूद, गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है.

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  Ground Report: डीग के गुलपाड़ा में विकास के दावे 'फिसले', सरपंच के 5 साल के काम को जनता ने दिया 'जीरो' नंबर

  Rajasthan Panchayat Election 2026: डीग जिले के गुलपाड़ा गांव में पंचायत चुनाव से पहले विकास को लेकर यहां के ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखा . जर्जर सड़कों, पानी की किल्लत ने गांव में विकास पोल खोल के रख दी. इसी गुस्से में यहां के लोगों ने अपने सरपंच प्रतिनिधि को 10 में 0 अंक दिए है.

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  'पंचायत-निकाय चुनाव कराने की मंशा नहीं', OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ाने पर डोटासरा का सरकार पर वार

  गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायतीराज में भी 15 जिले और करीब 112 के पंचायत समितियां हैं, जिनका कार्यकाल पूरा होना बाकी है, बाकी सब का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार वहां चुनाव नहीं कर रही है.

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  राजस्थान में मरे हुए लोग डालेंगे वोट? डोटासरा ने खोला 'फर्जी' वोटर लिस्ट का राज, 1 अप्रैल से मचेगा बवाल!

  Govind Singh Dotasra Press Conference: डोटासरा ने उन अधिकारियों को भी आड़े हाथों लिया जो पुरानी लिस्ट पर आंख मूंदकर भरोसा कर रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

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  राजस्थान में सितंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, OBC आयोग का कार्यकाल बढ़ा

  राज्य सरकार द्वारा ओबीसी (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ाए जाने के बाद अब सितंबर तक चुनाव होने की संभावना लगभग खत्म हो गई है.

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  राजनीतिक नियुक्तियों में अब लंबा होगा इंतजार! निकाय और पंचायत चुनाव से पहले गुटबाजी मोल नहीं लेना चाहती बीजेपी

  इस मामले में कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए हैं. जबकि बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व ने प्रक्रिया का हवाला देते हुए देरी की बात कही.

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  राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव नहीं करवाने के मामले में सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर

  प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का मामला फिर हाई कोर्ट पहुंच गया है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है.

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  पंचायत चुनाव में देरी से राजस्थान के 1900 करोड़ के फंड पर संकट, जूली ने सीएम भजनलाल से किया सवाल

  टीकाराम जूली ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी लाने की मांग करते हुए कहा कि अगर चुनाव समय पर नहीं हुए तो केंद्र से मिलने वाले करीब 1900 करोड़ रुपये के फंड रुक सकते हैं.

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  निकाय चुनाव पर सियासी घमासान, डोटासरा बोले– 'भाजपा चुनाव से भाग रही, ओबीसी आयोग को बना रखा है कठपुतली'

  राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर चुनाव टालने का आरोप लगाया, जबकि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही चुनाव कराने की तैयारी है.

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  निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर उलझा पेंच, यूडीएच मंत्री खर्रा ने अब कही 'ट्रिपल टेस्ट' के तहत सर्वे की बात

  यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार ने पुनर्गठन का काम पूरा कर लिया है. नगर निकाय से जुड़े बाकी काम सितंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे.

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  Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है राजस्थान सरकार, मंत्री जोगाराम पटेल ने बताई तारीख, मार्कशीट विवाद पर भी दिया जवाब

  Jogaram Patel Jodhpur Visit: जोधपुर में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने पंचायत चुनावों में देरी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते ही सरकार चुनाव के लिए तैयार है.

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  "राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार

  सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.