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ACB Action: पटवारी किश्तों में ले रहा था रिश्वत, 1 लाख की डील के बाद 50 हजार लेते गिरफ्तार
राजस्व पटवारी अंकुश कुमार रिश्वत राशि की पहली किस्त 50000 रुपये की रूप में ले रहा था. लेकिन इसी दौरान एसीबी ने ट्रैप जाल बिछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया. उसे रिश्वत राशि में 50000 रुपये डमी नोट दिए गए थे.
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भारी भरकम कर्ज के बोझ से उबर रहा राजस्थान डिस्कॉम, 1352 करोड़ की देनदारी कम; वसूली में बनाया रिकॉर्ड
राजस्थान डिस्कॉम ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन और 100% से अधिक राजस्व वसूली के जरिए अपने कर्ज में 1,352 करोड़ रुपये की कमी की है.जानिए किन जिलों में हुआ सबसे ज्यादा सुधार.
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पोकरण की रात्रि चौपाल के बाद फिर गूंजा ओरण का मुद्दा, शेखावत का वादा- सीएम और राजस्व मंत्री से करेंगे बात
ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत और ग्रामीण प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई. बातचीत में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
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26 सालों में पहली बार DISCOM ने वसूला सबसे ज्यादा 102 प्रतिशत रेवेन्यू, 599 करोड़ का बिजली बकाया भी वसूल
बिजली विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए के नायब तरीके भी अपनाये, खासकर ऐसी जोन में जहां बिजली चोरी एक चलन बन चूका था. भरतपुर जोन में ड्रोन्स के माध्यम से पता लगाया गया
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ACB Action: 15000 रुपये की रिश्वत लेते रेवेन्यू इंस्पेक्टर हुआ ट्रैप, एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा
एसीबी को इस मामले की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने इसका सत्यापन करवाया. वहीं सत्यापन के दौरान ही रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया.
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मंत्री हेमंत मीणा की फिर तबियत बिगड़ी, रात एक बजे उदयपुर रेफर
तीन दिन पहले भी राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की तबियत खराब हो गई थी. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी.
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राजस्थान के खान विभाग को निर्देश, 7 दिन में 1550 करोड़ के राजस्व संग्रह का लक्ष्य पूरा करें
23 मार्च तक विभाग ने 12 प्रतिशत की विकास दर के साथ 9620 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहित कर लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है.
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राजस्थान: 3 महीने से पोस्टिंग के इंतजार में 200 तहसीलदार, विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल
तहसीलदारों की पोस्टिंग में देरी पर टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर तहसील में 27 नवंबर 2025 से तहसीलदार का पद रिक्त है, लेकिन अब तक वहां नियुक्ति नहीं हो सकी है.
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राजस्थान में ऐसे कर्मचारी जो एक साल में कमाते हैं 15 हजार रुपये, 28 रुपये रोजाना मिलती है सैलरी
25 सालों से वह राजस्व डिपार्टमेंट में ग्राम प्रतिहारी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को रोजाना ₹28 तनख्वाह के नाम पर पैसा मिलता है. पूरे साल में ₹15000 सरकार मानदेय देती है.
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बीकानेर बनेगा सोलर हब, 4800 मेगावॉट के प्रोजेक्ट के लिए 2950 करोड़ रुपये की घोषणा
राजस्थान बजट में बीकानेर को सोलर हब बनाने की घोषणा से विकास की नई लहर आएगी. 4800 मेगावॉट प्लांट और 2950 करोड़ निवेश से रोजगार राजस्व और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होंगे. बैटरी स्टोरेज से रात में भी बिजली मिलेगी.
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जयपुर डिस्कॉम ने बेचा 104 करोड़ का कबाड़, बेकार पड़ा सामान बना खजाना
राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम ने कबाड़ को कमाई का जरिया बना दिया है. अनुपयोगी सामान की नीलामी से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 104 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व मिला है.
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भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए 'गायब' कर दिया सरकारी रास्ता! कैमरे के आगे तहसीलदार की बोलती बंद
आरोप है कि सरकारी रास्ते को कागजों में खुर्द-बुर्द कर दिया गया है. इस बारे में जब तहसीलदार सुरेंद्र विश्नोई से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब चौंक गए. पढ़ें सोनू गंगवार की रिपोर्ट.
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CBI जांच से खुला रेलवे फ्रॉड, ED ने जब्त की 2.67 करोड़ की संपत्तियां; 16 करोड़ की अवैध कमाई उजागर
राजस्थान में रेलवे घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विनायक लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रवेश काबरा की 2.67 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं.
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गांव का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार और हाईकोर्ट के आदेश किए रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.
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डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद पर बड़ा फैसला, सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी बनाने के दिए निर्देश
राजस्थान सरकार ने डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है. यह कदम किसानों के लिए राहत है क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीनों पर मालिकाना हक साबित करने के दावे की कानूनी जांच होगी.
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ACB Action: पटवारी किश्तों में ले रहा था रिश्वत, 1 लाख की डील के बाद 50 हजार लेते गिरफ्तार
राजस्व पटवारी अंकुश कुमार रिश्वत राशि की पहली किस्त 50000 रुपये की रूप में ले रहा था. लेकिन इसी दौरान एसीबी ने ट्रैप जाल बिछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया. उसे रिश्वत राशि में 50000 रुपये डमी नोट दिए गए थे.
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भारी भरकम कर्ज के बोझ से उबर रहा राजस्थान डिस्कॉम, 1352 करोड़ की देनदारी कम; वसूली में बनाया रिकॉर्ड
राजस्थान डिस्कॉम ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन और 100% से अधिक राजस्व वसूली के जरिए अपने कर्ज में 1,352 करोड़ रुपये की कमी की है.जानिए किन जिलों में हुआ सबसे ज्यादा सुधार.
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पोकरण की रात्रि चौपाल के बाद फिर गूंजा ओरण का मुद्दा, शेखावत का वादा- सीएम और राजस्व मंत्री से करेंगे बात
ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत और ग्रामीण प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई. बातचीत में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
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26 सालों में पहली बार DISCOM ने वसूला सबसे ज्यादा 102 प्रतिशत रेवेन्यू, 599 करोड़ का बिजली बकाया भी वसूल
बिजली विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए के नायब तरीके भी अपनाये, खासकर ऐसी जोन में जहां बिजली चोरी एक चलन बन चूका था. भरतपुर जोन में ड्रोन्स के माध्यम से पता लगाया गया
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ACB Action: 15000 रुपये की रिश्वत लेते रेवेन्यू इंस्पेक्टर हुआ ट्रैप, एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा
एसीबी को इस मामले की शिकायत मिली थी, जिसके बाद टीम ने इसका सत्यापन करवाया. वहीं सत्यापन के दौरान ही रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद एसीबी की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया.
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मंत्री हेमंत मीणा की फिर तबियत बिगड़ी, रात एक बजे उदयपुर रेफर
तीन दिन पहले भी राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की तबियत खराब हो गई थी. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी.
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राजस्थान के खान विभाग को निर्देश, 7 दिन में 1550 करोड़ के राजस्व संग्रह का लक्ष्य पूरा करें
23 मार्च तक विभाग ने 12 प्रतिशत की विकास दर के साथ 9620 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रहित कर लिया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक है.
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राजस्थान: 3 महीने से पोस्टिंग के इंतजार में 200 तहसीलदार, विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल
तहसीलदारों की पोस्टिंग में देरी पर टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर तहसील में 27 नवंबर 2025 से तहसीलदार का पद रिक्त है, लेकिन अब तक वहां नियुक्ति नहीं हो सकी है.
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राजस्थान में ऐसे कर्मचारी जो एक साल में कमाते हैं 15 हजार रुपये, 28 रुपये रोजाना मिलती है सैलरी
25 सालों से वह राजस्व डिपार्टमेंट में ग्राम प्रतिहारी के रूप में काम कर रहे कर्मचारियों को रोजाना ₹28 तनख्वाह के नाम पर पैसा मिलता है. पूरे साल में ₹15000 सरकार मानदेय देती है.
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बीकानेर बनेगा सोलर हब, 4800 मेगावॉट के प्रोजेक्ट के लिए 2950 करोड़ रुपये की घोषणा
राजस्थान बजट में बीकानेर को सोलर हब बनाने की घोषणा से विकास की नई लहर आएगी. 4800 मेगावॉट प्लांट और 2950 करोड़ निवेश से रोजगार राजस्व और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होंगे. बैटरी स्टोरेज से रात में भी बिजली मिलेगी.
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जयपुर डिस्कॉम ने बेचा 104 करोड़ का कबाड़, बेकार पड़ा सामान बना खजाना
राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम ने कबाड़ को कमाई का जरिया बना दिया है. अनुपयोगी सामान की नीलामी से चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 104 करोड़ रुपये से ज्यादा राजस्व मिला है.
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भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए 'गायब' कर दिया सरकारी रास्ता! कैमरे के आगे तहसीलदार की बोलती बंद
आरोप है कि सरकारी रास्ते को कागजों में खुर्द-बुर्द कर दिया गया है. इस बारे में जब तहसीलदार सुरेंद्र विश्नोई से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर सब चौंक गए. पढ़ें सोनू गंगवार की रिपोर्ट.
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CBI जांच से खुला रेलवे फ्रॉड, ED ने जब्त की 2.67 करोड़ की संपत्तियां; 16 करोड़ की अवैध कमाई उजागर
राजस्थान में रेलवे घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विनायक लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रवेश काबरा की 2.67 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म या जाति के नाम पर नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला दिया.
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डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद पर बड़ा फैसला, सरकार ने चार सदस्यीय कमेटी बनाने के दिए निर्देश
राजस्थान सरकार ने डीडवाना में कस्टोडियन जमीन विवाद की जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई है. यह कदम किसानों के लिए राहत है क्योंकि उनकी पुश्तैनी जमीनों पर मालिकाना हक साबित करने के दावे की कानूनी जांच होगी.
