Rajasthan News: राजस्थान 87 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ समूचे देश में शीर्ष पर पहुंच गया है. यह जानकारी माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी. रविकान्त ने दी है. इसके साथ ही उन्होंने आगामी वित्त वर्ष के लिए 100 से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉक की ई-नीलामी की तैयारी करने के निर्देश दिये हैं. टी. रविकान्त ने शुक्रवार को उदयपुर में खनिज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी लाने के साथ ही अधिक से अधिक मेजर मिनरल ब्लॉक तैयार कर ई-नीलामी पर जोर दिया है.
उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 33 मेजर मिनरल ब्लॉक का नीलमाी हो चुकी है. और अब तक 87 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी कर राजस्थान समूचे देश में पहले स्थान पर आ गया है. उन्होंने कहा कि मेजर और माइनर मिनरल ब्लॉक व प्लॉटों के लिए डेलिनियेशन से लेकर आवश्यक सभी तैयारियों का रोडमैप बनाना होगा.
नीलामी से मिला 182 करोड़ का राजस्व
माइनर मिनरल ब्लॉकों की ऑक्शन प्रगति की समीक्षा करते हुए टी. रविकान्त ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 890 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र के 429 माइनर मिनरल प्लॉट और क्वारी लाइसेन्स प्लॉटो की ई नीलामी की जा चुकी है. जिससे राज्य सरकार को नीलामी की प्रीमियम राशि 40 प्रतिशत के रुप में 182 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है. माइनर मिनरल ब्लॉकों की नीलमाी प्रक्रिया जारी है और इस वित्तीय वर्ष में माइनर मिनरल ब्लॉकों की ई-नीलामी का भी नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा.
अवैध खनन रोकने के लिए फील्ड में अधिकारियों को होना होगा सक्रिय
टी. रविकान्त ने अधिकारियों को कहा कि अधिकारियों को फील्ड में अधिक सक्रिय रहना होगा ताकि अवैध खनन, परिवहन व भण्डारण गतिविधियों को प्रभावी तरीके से रोक कर राजस्व छीजत को रोका जा सके. उन्होंने राजस्व लक्ष्यों की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने और नवाचारों को प्रोत्साहित करने को कहा. उन्होंने मिनरल ब्लॉकों की तैयारी से लेकर ऑक्शन प्रक्रिया तक की विस्तार से जानकारी प्राप्त की.
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