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  क्या पंजाब रोक सकता है राजस्थान का पानी, कितना मजबूत है भगवंत मान का रॉयल्टी वाला दावा?

  शिमला में 4 सितंबर 1920 को ब्रिटिश प्रोविंस के पंजाब, बीकानेर रियासत और बहावलपुर रियासत के बीच हुआ था. पंजाब के सीएम भगवंत मान साल इसी समझौते का हवाला देते हुए रॉयल्टी मांग रहे हैं.

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  पंजाब- राजस्थान में पानी पर नई रार, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने रखी ये मांग

  पंजाब के मुख्यमंत्री का यह बयान ठहरे हुए पानी में कंकड़ नहीं, बल्कि चट्टान के समान दिख रहा है और गर्मियों में कैनाल रिपेयरिंग के लिए होने वाली नहरबंदी से पहले इस बयान ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. 

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  राजस्थान पर पंजाब का 1.44 लाख करोड़ पानी का बकाया, सरकार ने कहा- इसका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं

  राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है. राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि यह बयान राजनीतिक लाभ के लिए दिया गया है.

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  राजस्थान में GST टीम की बड़ी कार्रवाई, टैक्स चोरी के मामले में माइनिंग रॉयल्टी ठेकेदारों पर शिकंजा

  जीएसटी विभाग ने अब तक की अपनी सबसे बड़ी और संगठित कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 12 बड़े माइनिंग रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदारों के खिलाफ एक साथ सर्वे की कार्रवाई की है.

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  सैंडस्टोन रॉयल्टी विवाद: बयाना में ठप पड़ा 50000 लोगों का काम, गधों के गले में तख्तियां डालकर भेजा सख्त संदेश

  Rajasthan news: भरतपुर में सैंडस्टोन उद्योग से जुड़े कारोबारी सातवें दिन भी शांत नहीं हुए. उन्होंने सैंडस्टोन रॉयल्टी दरों में 34 प्रतिशत की वृद्धि और रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा कथित मनमानी वसूली के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया.

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  Mewar Royal Family: कौन हैं पूर्व राज पर‍िवार के कुलगुरु डॉ. वागीशकुमार गोस्वामी, जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर व‍िराजमान करवाएंगे 

  Mewar Royal Family: मेवाड़ पूर्व राजपर‍िवार के सदस्‍य डॉ. लक्ष्‍यराज स‍िंह मेवाड़ के गद्दी उत्‍सव की परंपरा बुधवार (2 अप्रैल) को न‍िभाई जा रही है. उनके कुलगुरु डॉ. वागीशकुमार गोस्वामी गद्दी पर व‍िराजमान करवाएंगे. 

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  नीमकाथाना में अवैध डामर प्लांट को लेकर दो पक्षों में फायरिंग, घटना CCTV में कैद  

  राजस्थान के नीमकाथाना जिले में एक अवैध डामर प्लांट को लेकर क्रेशर और रॉयल्टी प्लांट वाले एक-दूसरे से भीड़ गए. इस बीच 6 राउन्ड फायरिंग भी हो गई.

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  सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रॉयल्टी टैक्स नहीं, राज्यों को खनन गतिविधियों पर टैक्स लगाने का अधिकार

  राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने इस फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य सरकारों को रॉयल्टी से टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त होकर उन्हें आर्थिक रूप से बढ़ावा मिलेगा.