Rti Act
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RTI Act: 20 साल पहले ब्यावर से पड़ी RTI एक्ट की नींव, अरुणा रॉय बोलीं- सरकार ने कानून को कमज़ोर किया
- Sunday October 12, 2025
- Reported by: पवन अटारिया, Edited by: इकबाल खान
रॉय ने कहा कि सूचना आयोगों में बैठे आयुक्त भी सरकारी ‘पिट्ठू’ बन गए हैं और जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह कानून जनता की ताकत है, और इसे कमजोर करने की कोशिश जनता के अधिकारों पर हमला है.
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'भाजपा ने RTI क़ानून को कमज़ोर किया' डोटासरा बोले- जनहित से जुड़ी कई जानकारियां छिपाई जा रहीं हैं
- Sunday October 12, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: इकबाल खान
डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नियुक्तियों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रही. 2024 में 29 आयोगों में लंबित मामलों की संख्या 2019 के मुकाबले बढ़ी है, जबकि यूपीए सरकार के समय बनाए गए व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की अब तक पालना नहीं हुई है.
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टीकाराम जूली ने RTI के लिए लिखा पीएम मोदी को खुला पत्र, कहा- 150 सांसदों की चिंता... जवाबदेही के लिए खतरा
- Tuesday July 22, 2025
- Written by: संदीप कुमार
राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है. जिसमें बताया गया कि RTI को कमजोर किया जा रहा है.
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राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कर दी ये बड़ी मांग
- Tuesday July 22, 2025
- Written by: पुलकित मित्तल
टीकाराम जूली ने एक्स पर लिखा, 'RTI कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है, यह नागरिकों को सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल जवाब पूछने का अधिकार देता है.'
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RTI Act: 20 साल पहले ब्यावर से पड़ी RTI एक्ट की नींव, अरुणा रॉय बोलीं- सरकार ने कानून को कमज़ोर किया
- Sunday October 12, 2025
- Reported by: पवन अटारिया, Edited by: इकबाल खान
रॉय ने कहा कि सूचना आयोगों में बैठे आयुक्त भी सरकारी ‘पिट्ठू’ बन गए हैं और जनता की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह कानून जनता की ताकत है, और इसे कमजोर करने की कोशिश जनता के अधिकारों पर हमला है.
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'भाजपा ने RTI क़ानून को कमज़ोर किया' डोटासरा बोले- जनहित से जुड़ी कई जानकारियां छिपाई जा रहीं हैं
- Sunday October 12, 2025
- Reported by: Vishwas Sharma, Edited by: इकबाल खान
डोटासरा ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार नियुक्तियों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं कर रही. 2024 में 29 आयोगों में लंबित मामलों की संख्या 2019 के मुकाबले बढ़ी है, जबकि यूपीए सरकार के समय बनाए गए व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की अब तक पालना नहीं हुई है.
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टीकाराम जूली ने RTI के लिए लिखा पीएम मोदी को खुला पत्र, कहा- 150 सांसदों की चिंता... जवाबदेही के लिए खतरा
- Tuesday July 22, 2025
- Written by: संदीप कुमार
राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है. जिसमें बताया गया कि RTI को कमजोर किया जा रहा है.
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- Tuesday July 22, 2025
- Written by: पुलकित मित्तल
टीकाराम जूली ने एक्स पर लिखा, 'RTI कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है, यह नागरिकों को सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल जवाब पूछने का अधिकार देता है.'
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