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राजस्थान के अधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी अवमानना कार्यवाही, हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
'पोंग डैम पुनर्वास योजना' से संंबंधित विवाद का मामला कोर्ट में लंबित है. इसके तहत राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई थी.
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बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम जमानत याचिका हुई खारिज
Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट से बाबूलाल कटारा को बड़ा झटका लगा है. पेपर लीक मामले में अंतरिम जमानत याचिका को खारिज किया है. फरवरी में दी गई जमानत पर राजस्थान सरकार कड़ा विरोध कर रही थी.
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सरिस्का में सुप्रीम कोर्ट के सीमांकन आदेश को उद्योग जगत का समर्थन, पर्यटन और निवेश को मिलेगी रफ्तार
राजस्थान में अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीमांकन में प्रस्तावित बदलाव को लेकर उद्योग जगत एक मंच पर आ गया है. व्यापार संगठनों ने इस प्रक्रिया का स्वागत करते हुए इसे पर्यटन और निवेश के लिए सकारात्मक कदम बताया है.
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Rajasthan: जोजरी नदी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने थपथपाई राजस्थान सरकार की पीठ, अब बड़े फैसले का इंतजार
SC on Jojari River Pollution Case: जोजरी-लूणी नदी को प्रदूषण मुक्त करने की जंग में राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी शाबाशी मिली है. कोर्ट ने सरकार के सकारात्मक रवैये की सराहना करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती में सलेक्टेड कैंडिडेट से ज्यादा अंक वालों को नहीं मिली नियुक्ति, HC ने सरकार से मांगा जवाब
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं के अंक चयनित अभ्यर्थियों से ज्यादा हैं. इसके बावजूद संशोधित परिणाम में उनका चयन नहीं किया गया.
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"सिर्फ माता-पिता की आय के आधार पर तय नहीं हो सकती क्रीमी लेयर", OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मद्रास और केरल के उच्च न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा. साथ ही कहा कि जाति भले ही ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का सूचक हो, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र निर्धारक नहीं माना जा सकता.
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"राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी कर रही सरकार", याचिकाकर्ता ने लगाई गुहार, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.
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आदर्श कोऑपरेटिव सोसायटी के निवेशकों को राहत, सरकार ने कोर्ट में कहा- अटैच संपत्ति की नीलाम कर पैसा लौटाएंगे
सरकार ने जोर दिया कि आरोपियों की अटैच संपत्तियों को आधिकारिक परिसमापक द्वारा सार्वजनिक नीलामी में अधिकतम मूल्य पर बेचा जाए. ईडी की मंजूरी के बिना अब तक कोई संपत्ति नहीं बिकी है.
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राजस्थान में दो बच्चे की नीति का विरोधाभास: चुनाव लड़ने में छूट, लेकिन सरकारी नौकरियों और योजनाओं में नहीं
राजस्थान में जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ सकते हैं. राजस्थान सरकार ने दो बच्चों की बाध्यता खत्म कर दिया है, लेकिन इसमें विरोधाभास भी है.
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सेवन वंडर्स हटने के बाद अब 78 करोड़ में मिलेगा आनासागर को पुनर्जीवन, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा जमीन का मामला
राजस्थान में अजमेर की आनासागर झील को फिर से उसके पुराने स्वरूप में लाने के प्रयास तेज हो गए हैं. झील की गहराई बढ़ाने के लिए 78 करोड़ की योजना तैयार की गई है जबकि आर्द्रभूमि को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
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राजस्थान में अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीमांकन में प्रस्तावित बदलाव को लेकर उद्योग जगत एक मंच पर आ गया है. व्यापार संगठनों ने इस प्रक्रिया का स्वागत करते हुए इसे पर्यटन और निवेश के लिए सकारात्मक कदम बताया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, मद्रास और केरल के उच्च न्यायालयों के फैसले को बरकरार रखा. साथ ही कहा कि जाति भले ही ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का सूचक हो, लेकिन इसे पिछड़ेपन का एकमात्र निर्धारक नहीं माना जा सकता.
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सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इस चरण पर मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है.
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