Urban Development Minister Jhabar Singh Kharra
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राजस्थान की 11 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, अफसर राज शुरू; कब होगा चुनाव
- Monday November 10, 2025
- Written by: सुशांत पारीक, Edited by: उपेंद्र सिंह
शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार फरवरी-मार्च 2026 तक चुनाव कराने की कोशिश करेगी.
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कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर के विकास कार्य में जल्द आएगी तेजी: झाबर सिंह खर्रा
- Saturday March 22, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निशांत मिश्रा
कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में जल्द ही तेजी आएगी. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में बताया कि मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में 15 मकान, 2 धर्मशालाएं, संस्कृत स्कूल और 50 दुकानों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है.
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राइजिंग राजस्थान समिट के प्री-इवेंट में 76 हजार करोड़ का निवेश, CM ने दिया निवेशकों को भरोसा
- Monday October 14, 2024
- Reported by: सोमू आनंद, Edited by: निशांत मिश्रा
राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट: जयपुर में आयोजित अर्बन सेक्टर प्री-समिट में स्लम रिहैबिलिटेशन, अर्बन प्लानिंग, वेस्ट टू वेल्थ, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे विषयों पर चर्चा हुई. इस इवेंट में 76 हजार करोड़ के निवेश का करार हुआ.
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'राइजिंग राजस्थान' से पहले जयपुर की सड़कों की बदल जाएगी तस्वीर! मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को दिए निर्देश
- Sunday September 15, 2024
- Reported by: सोमू आनंद, Edited by: श्यामजी तिवारी
जयपुर की टूटी सड़कों को लेकर नगर विकास मंत्री ने कहा कि बारिश रुकते ही 15 दिनों में शहर की सड़कें ठीक की जाएंगी. वहीं, राइजिंग राजस्थान समिट से पहले शहर की प्रमुख सड़कों का पुनर्निर्माण होगा.
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राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी-2010 में होगा संशोधन, अवैध कॉलोनी के विरुद्ध होगी कार्रवाई
- Friday August 2, 2024
- Edited by: संदीप कुमार
झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बहुत सी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण विकास नहीं हो सका.
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नगरीय विकास मंत्री का आदेश, बिना स्वीकृति हुए निर्माण को 72 घंटे के अंदर किया जाएगा सीज
- Monday July 22, 2024
- Reported by: संजय व्यास, Edited by: निशांत मिश्रा
राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बिना स्वीकृति के हुए निर्माण को संबंधित नगरीय निकाय 72 घंटे के अंदर सीज कर विधानसभा सचिवालय और विभाग को सूचित करेगा.
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राजस्थान की 11 हजार ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त, अफसर राज शुरू; कब होगा चुनाव
- Monday November 10, 2025
- Written by: सुशांत पारीक, Edited by: उपेंद्र सिंह
शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार फरवरी-मार्च 2026 तक चुनाव कराने की कोशिश करेगी.
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कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर के विकास कार्य में जल्द आएगी तेजी: झाबर सिंह खर्रा
- Saturday March 22, 2025
- Reported by: NDTV News Desk, Edited by: निशांत मिश्रा
कोटा के मथुराधीश जी मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में जल्द ही तेजी आएगी. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में बताया कि मन्दिर कॉरिडोर विकास कार्य में 15 मकान, 2 धर्मशालाएं, संस्कृत स्कूल और 50 दुकानों का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है.
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राइजिंग राजस्थान समिट के प्री-इवेंट में 76 हजार करोड़ का निवेश, CM ने दिया निवेशकों को भरोसा
- Monday October 14, 2024
- Reported by: सोमू आनंद, Edited by: निशांत मिश्रा
राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट: जयपुर में आयोजित अर्बन सेक्टर प्री-समिट में स्लम रिहैबिलिटेशन, अर्बन प्लानिंग, वेस्ट टू वेल्थ, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे विषयों पर चर्चा हुई. इस इवेंट में 76 हजार करोड़ के निवेश का करार हुआ.
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'राइजिंग राजस्थान' से पहले जयपुर की सड़कों की बदल जाएगी तस्वीर! मंत्री खर्रा ने अधिकारियों को दिए निर्देश
- Sunday September 15, 2024
- Reported by: सोमू आनंद, Edited by: श्यामजी तिवारी
जयपुर की टूटी सड़कों को लेकर नगर विकास मंत्री ने कहा कि बारिश रुकते ही 15 दिनों में शहर की सड़कें ठीक की जाएंगी. वहीं, राइजिंग राजस्थान समिट से पहले शहर की प्रमुख सड़कों का पुनर्निर्माण होगा.
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राजस्थान में टाउनशिप पॉलिसी-2010 में होगा संशोधन, अवैध कॉलोनी के विरुद्ध होगी कार्रवाई
- Friday August 2, 2024
- Edited by: संदीप कुमार
झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बहुत सी कॉलोनियों में विकास शुल्क जमा होने के बाद भी सड़क एवं सेक्टर रोड़ के मार्ग निर्धारित नहीं होने के कारण विकास नहीं हो सका.
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नगरीय विकास मंत्री का आदेश, बिना स्वीकृति हुए निर्माण को 72 घंटे के अंदर किया जाएगा सीज
- Monday July 22, 2024
- Reported by: संजय व्यास, Edited by: निशांत मिश्रा
राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बिना स्वीकृति के हुए निर्माण को संबंधित नगरीय निकाय 72 घंटे के अंदर सीज कर विधानसभा सचिवालय और विभाग को सूचित करेगा.
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