राजस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण नियमों में सरलीकरण को लेकर सियासत तेज है। सामान्य वर्ग के युवाओं को इसका लाभ मिलने के मुद्दे पर रविंद्र सिंह भाटी और धर्मेंद्र राठौड़ की मांग चर्चा में है। बयान में कहा गया कि राजस्थान में किए गए EWS सरलीकरण को केंद्र सरकार की नौकरियों में भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि देशभर के युवाओं को इसका लाभ मिल सके।राजस्थान में EWS नियमों को सरल बनाने की पहल राज्य की नौकरियों तक सीमित है। केंद्र सरकार की नौकरियों में भी इसी तरह के सरलीकरण की मांग उठाई जा रही है। वहीं, जैसलमेर में ओरण भूमि के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ओरण को बचाना जरूरी है।
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